This year’s Youth Writing Contest brought together voices from 174 cities, each sharing how their city became a teacher in unexpected ways. Meet the winners and explore their stories.

The recent Supreme Court ruling directing the capture and sheltering of stray dogs in Delhi-NCR has pushed the issue into sharp national focus. This article explores how such orders clash with existing laws and collide with the fragile realities of city governments already struggling with funds, staff, and facilities. Drawing on local and global lessons, the article argues that humane and effective stray dog management will require a shared approach, where courts, municipalit

What does urban mobility look like when metros and flyovers aren't the norm? This article explores how people in India’s small and mid-sized cities move: on foot, by cycle, and through shared autos and e-rickshaws; and why these everyday modes are often missing from formal planning. Drawing from Nāgrika’s recent research and panel discussion, it highlights overlooked policy gaps, invisible data systems, and powerful community-led solutions that can shape a more inclusive and

जिस लोकतंत्र की बुनियाद जनता के वोटों पर टिकी हो, वहां शहर स्तर के चुनाव इतने अदृश्य क्यों हैं? कभी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होता, तो कभी घोषणापत्रों में सिर्फ़ झूठे और धुंधले वादे होते हैं। नगर निकाय चुनाव अक्सर बिना चर्चा या ध्यान के निकल जाते हैं — जबकि असल में वही हमारे रोज़मर्रा के जीवन को आकार देते हैं। इस चुपचाप चल रही गड़बड़ी और जवाबदेही की धुंधली तस्वीर के बीच शायद अब वक्त आ गया है कि नागरिक सवाल पूछें: हमारे शहरों को असल में चला कौन रहा है?

In a democracy built on the votes of the masses, why do city-level elections remain so invisible? From missing voter names to vague claims in manifestos, municipal polls often slip by unnoticed, even as they shape our everyday lives. Amidst the quiet dysfunction of local elections and blurred lines of accountability, perhaps it’s time citizens start asking: who really governs our cities?

As smog thickens and PM2.5 soars, small cities are gasping for breath, yet many remain invisible on pollution maps. In Nāgrika’s Climate Change Series, Part 4 unpacks how climate change fuels toxic air, why monitoring falls short, and what’s at stake when the country’s most polluted places go unnoticed in policy response.

Across India, weekly haats have long been more than just markets; they are vital spaces of culture, trade, and community. From Kalimpong’s Bihibare Haat to Guwahati’s Beltola Bazaar, haats continue to evolve in urban settings, even as civic challenges arise. As cities rush to build curated versions like Dilli Haat, are there ways to preserve the organic spirit of traditional haats while adapting to urban realities?

India is witnessing a co-working culture boom in metros and beyond. From Jaipur to Coimbatore, flexible workspaces are reshaping how startups, freelancers, and even big corporates operate. Affordable rents, better connectivity, and changing work cultures are driving this trend. As Goa dreams of beachside work hubs, are smaller cities ready to open its arms to India’s co-working revolution?

भारत में मेट्रो शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी को-वर्किंग कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर से लेकर कोयंबटूर तक, फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस स्टार्टअप्स, फ्रीलांसरों और बड़ी कंपनियों के काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। सस्ता रेंट, बेहतर कनेक्टिविटी और बदलता हुआ वर्क कल्चर इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहें हैं। जैसे गोवा समुद्र तट के पास वर्क हब का सपना देख रहा है, क्या छोटे शहर भी भारत की इस को-वर्किंग क्रांति को अपनाने के लिए तैयार हैं?

भारत के कोने-कोने में लगने वाले साप्ताहिक हाट सिर्फ़ बाज़ार नहीं हैं — ये व्यापार, संस्कृति और समुदाय का हिस्सा हैं। कालिम्पोंग का बिहीबारे हाट हो या गुवाहाटी का बेलतला बाज़ार, ये हाट आज भी शहरों में बदलती ज़रूरतों के साथ चलते जा रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे शहरों में दिल्‍ली हाट जैसे 'क्यूरेटेड' बाज़ार बनते हैं, सवाल उठता है कि क्या शहरी बदलावों के बीच हम इन पारंपरिक हाटों की असली रौनक और अपनापन बनाए रख पाएंगे?

Urban wetlands in India are often overlooked – from their ecological importance and rapid decline to the challenges and innovative efforts in their conservation. Through case studies from both major metros and smaller cities, Nāgrika sheds light on how these watery ecosystems sustain our cities and why protecting them matters more than ever in this report.

E-rickshaws are rapidly gaining popularity in smaller cities like Darbhanga and Matheran, offering eco-friendly mobility solutions. However, their rise isn't without challenges. Safety concerns, regulation gaps, and local resistance highlight the complexities of this green transport revolution. With demand growing for last-mile connectivity, can e-rickshaws deliver on their promise of sustainable urban transport?

ई-रिक्शा छोटे शहरों जैसे दरभंगा और माथेरन में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और पर्यावरण के अनुकूल सफर के विकल्प पेश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सुरक्षा के मसले, नियमों की कमी और स्थानीय विरोध इस हरित परिवहन क्रांति की जटिलताओं को दर्शाते हैं। आखिरी मील की कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग के बीच, क्या ई-रिक्शा वाकई टिकाऊ और भरोसेमंद शहरी यात्रा का वादा पूरा कर पाएंगे?

जैसे ही मैकडॉनल्ड्स नागपुर और डोमिनोज़ लातूर जैसे छोटे शहरों में खुल रहे हैं, ये फास्ट फूड चेन वहां के खाने के तरीकों को बदल रहे हैं। सस्ता, तेज़ और आधुनिक दिखने वाला—क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स (QSR) बढ़ती मांग का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन बढ़ते स्वास्थ्य संकट और पर्यावरणीय कीमतों के बीच, क्या ये चेन सिर्फ सुविधा दे रही हैं या इसके पीछे कुछ और बड़ा नुकसान छुपा है?

Alarms have gone off in cities like Shimla, Visakhapatnam, and Shillong, exposing how underprepared many urban centers are to incidences of fire. While a few have stepped up safety efforts, others struggle with outdated laws, missing fire tenders, and risky buildings. As urban sprawl tightens its grip, can smaller cities ignite a culture of preparedness before the next spark turns into a blaze?

शिमला, विशाखापत्तनम और शिलांग जैसे शहरों में आग लगने की घटनाओं ने ये दिखाया है कि कई शहरी केंद्र आग जैसी आपदाओं के लिए कितने असमर्थ हैं। कुछ शहरों ने सुरक्षा उपायों को सशक्त किया है, लेकिन कई जगहें पुराने कानूनों, अग्निशमन गाड़ियों की कमी और जोखिम भरे भवनों की समस्या से जूझ रही हैं। जैसे-जैसे शहर फैलते जा रहे हैं, क्या छोटे शहर अगली बार आग लगने से पहले तैयारियों की संस्कृति को मजबूत कर पाएंगे?

As global fast food chains like McDonald's open in Nagpur and Domino's in Latur, they are reshaping food habits in smaller cities. Affordable, quick, and aspirational: QSRs are riding high on rising demand. But with increasing health concerns and growing environmental costs, are these chains just serving convenience or something costlier beneath the surface?

Community Health Centres (CHCs) are playing a pivotal role in improving healthcare across smaller towns and cities. Amidst challenges like staff shortages and limited resources, these centres are offering essential services such as child immunisation and life-saving treatments. With growing citizen involvement, CHCs are emerging as resilient pillars. Though questions remain about their long-term sustainability in meeting the evolving needs of urban communities.

Cities are getting smarter about water, and Trichy is leading the charge. From tapping abandoned quarries to using AI to detect pipeline leaks, it's turning innovation into action. Across India, satellite scans, helium tests, and acoustic sensors are entering the scene in smaller cities, but citizen protests in Kolhapur remind us that tech alone won’t cut it. What does it really take to secure every drop?

The Indian government's push for green transportation through the PM-eBus Sewa plan is set to transform urban mobility. With 10,000 e-buses and NMT promotion, the initiative aims to reduce emissions and enhance sustainable transit options. While demand for greener alternatives is rising in smaller cities, challenges like limited charging infrastructure and lack of awareness remain. Can this push towards green mobility revolutionise urban transport across the country?