The Nāgrika Fellowship is an invitation to see your city with fresh eyes, to connect local knowledge with national conversations as well as conversations in your own city, and to shape more inclusive narratives of India’s urban future. After the success of our first cohort, we are excited to announce that applications are now open for the next cohort of the Nāgrika Fellowship!

The recent Supreme Court ruling directing the capture and sheltering of stray dogs in Delhi-NCR has pushed the issue into sharp national focus. This article explores how such orders clash with existing laws and collide with the fragile realities of city governments already struggling with funds, staff, and facilities. Drawing on local and global lessons, the article argues that humane and effective stray dog management will require a shared approach, where courts, municipalit

Article 280 of Indian Constitution mandates the President to establish a Finance Commission (FC) every five years for advising on revenue sharing between centre, states and cities. Smaller cities under one million population rely heavily on FC grants due to limited revenue and weak infrastructure. Performance-linked funding for these cities rose from nil in earlier FCs to 60% under the 15th FC. However, past FCs have not appropriately estimated the needs and capacities of sma

Small cities aren’t just smaller versions of metros, but distinct ecosystems deserving targeted recognition and interventions.

In India’s small and mid-sized cities, civic behaviour is often framed as a question of personal morality but what if the story is more complex? This commentary examines how systemic gaps, weak enforcement, cultural conditioning, and the pressures of daily survival shape public conduct. Moving beyond the rhetoric of “zero civic sense,” it asks who truly bears responsibility for maintaining civic order, is it the individuals, institutions, or the collective and what it would t

What does urban mobility look like when metros and flyovers aren't the norm? This article explores how people in India’s small and mid-sized cities move: on foot, by cycle, and through shared autos and e-rickshaws; and why these everyday modes are often missing from formal planning. Drawing from Nāgrika’s recent research and panel discussion, it highlights overlooked policy gaps, invisible data systems, and powerful community-led solutions that can shape a more inclusive and

As summer intensifies, India’s smaller cities face an escalating water crisis, where turning on a tap often means uncertainty. Despite national initiatives like AMRUT 2.0 promising improved access, local challenges—aging infrastructure, stalled projects, and uneven supply—persist. While some cities innovate with smart meters, others remain stuck in outdated systems. Can these ambitious plans truly bridge the gap between infrastructure and water justice?

गर्मियाँ बढ़ने के साथ, भारत के छोटे शहरों में पानी की किल्लत और बढ़ रही है, जहाँ नल खोलना अक्सर अनिश्चितता लेकर आता है की पानी आया की नहीं । AMRUT 2.0 जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बेहतर पानी पहुँचाने का वादा करते हैं, लेकिन यहाँ की पुरानी पाइपलाइन, अधूरे प्रोजेक्ट और अनियमित सप्लाई जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। कुछ शहर स्मार्ट मीटर से नवाचार कर रहे हैं, तो कई पुराने सिस्टम में फंसे हैं। क्या ये बड़े प्लान सच में बुनियादी ढांचे और पानी की न्याय के बीच की दूरी पाट पाएंगे?

The rules for biomedical waste disposal are clear. The guidelines exist, the penalties are defined, and the responsibility is assigned. Yet, in India’s small cities, biomedical waste continues to find its way into drains, water bodies, open fields, and garbage dumps. Why does this happen? Why do small cities struggle to manage their medical waste safely?

बायोमेडिकल कचरा निपटाने के नियम तो स्पष्ट हैं। दिशा-निर्देश मौजूद हैं, जुर्माने तय हैं, और जिम्मेदारी भी तय की गई है। फिर भी, भारत के छोटे शहरों में बायोमेडिकल कचरा नालों, जल स्रोतों, खुले मैदानों और कूड़ेदानों में मिलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? छोटे शहर अपने मेडिकल कचरे को सुरक्षित तरीके से प्रबंधित करने में क्यों असमर्थ हैं?

In India’s smaller cities, cars get the spotlight while pedestrians and cyclists fight for space. There exists glaring contradictions in India's urban mobility: from footpaths turned parking lots to sidelined e-rickshaws, despite most people relying on walking, cycling, or informal transport! As cities chase costly metro dreams, are we overlooking the modes that truly keep them moving?

भारत के छोटे शहरों में गाड़ियों को खास तवज्जो मिलती है, जबकि पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को जगह के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारे शहरी परिवहन में कई साफ-साफ विरोधाभास दिखते हैं — फुटपाथों को पार्किंग में बदल दिया गया है, ई-रिक्शा जैसे साधनों को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि ज़्यादातर लोग चलकर, साइकिल से या अनौपचारिक साधनों से ही सफर करते हैं। शहर महंगे मेट्रो प्रोजेक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या हम उन साधनों को नजरअंदाज़ कर रहे हैं जो सच में शहरों को चलाते हैं?

जिस लोकतंत्र की बुनियाद जनता के वोटों पर टिकी हो, वहां शहर स्तर के चुनाव इतने अदृश्य क्यों हैं? कभी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होता, तो कभी घोषणापत्रों में सिर्फ़ झूठे और धुंधले वादे होते हैं। नगर निकाय चुनाव अक्सर बिना चर्चा या ध्यान के निकल जाते हैं — जबकि असल में वही हमारे रोज़मर्रा के जीवन को आकार देते हैं। इस चुपचाप चल रही गड़बड़ी और जवाबदेही की धुंधली तस्वीर के बीच शायद अब वक्त आ गया है कि नागरिक सवाल पूछें: हमारे शहरों को असल में चला कौन रहा है?

In a democracy built on the votes of the masses, why do city-level elections remain so invisible? From missing voter names to vague claims in manifestos, municipal polls often slip by unnoticed, even as they shape our everyday lives. Amidst the quiet dysfunction of local elections and blurred lines of accountability, perhaps it’s time citizens start asking: who really governs our cities?

2025 के करीब आते ही, भारत के छोटे शहरों में न्यू इयर ईव की खुशियां अब परंपरा और ग्लोबल ट्रेंड दोनों को अपना रही हैं। जो कभी सिर्फ़ परिवारों के बीच सिमटा हुआ जश्न होता था, वह अब पूरे समुदाय की जीवंत महफिल बन गई है। इन उत्सवों के साथ-साथ स्थिरता और आध्यात्मिकता की ओर भी रुझान बढ़ा है, जहां नागरिक साफ-सुथरे और हरे-भरे शहरों की उम्मीद जताते हैं। जब परंपराएं नए अंदाज में पेश हो रही हैं, तो आपके शहर ने नए साल का स्वागत कैसे किया?

With 2025 on the horizon, New Year's Eve celebrations across India’s small towns are embracing both tradition and global trends. What were once intimate family gatherings have transformed into lively community events. Alongside the festivities, there's also a shift towards sustainability and spirituality, with citizens voicing hopes for cleaner, greener cities. With the traditions remixed, how did your town welcome the new year?

भारत की कॉफी संस्कृति में एक अद्भुत क्रांति आई है, जो अब केवल फ़िल्टर कॉफी के रीजनल शौक से निकलकर पूरे देश में फैले ट्रेंड में बदल गई है। आधुनिक कैफे संस्कृति तेजी से बढ़ रही है, जहां घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड अब टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंच रहे हैं। कॉफी की सांस्कृतिक जड़ें गहरी हैं। बदलती जीवनशैली, डिजिटल मीडिया का असर, और युवाओं में स्पेशलिटी कॉफी के प्रति बढ़ती रुचि की वजह से कॉफी अब सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक नया जीवनशैली का हिस्सा बन गई है।

India’s coffee culture has undergone a remarkable revolution, evolving from a regional passion for filter coffee to a nationwide trend. While the modern café scene is thriving with homegrown and global chains expanding into Tier-II and III cities, coffee’s cultural roots run deep. Driven by changing lifestyles, digital media influence, and the younger generation’s growing taste for specialty brews, coffee is now more than just a beverage; it’s a new lifestyle statement.