भारत में मेट्रो शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी को-वर्किंग कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर से लेकर कोयंबटूर तक, फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस स्टार्टअप्स, फ्रीलांसरों और बड़ी कंपनियों के काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। सस्ता रेंट, बेहतर कनेक्टिविटी और बदलता हुआ वर्क कल्चर इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहें हैं। जैसे गोवा समुद्र तट के पास वर्क हब का सपना देख रहा है, क्या छोटे शहर भी भारत की इस को-वर्किंग क्रांति को अपनाने के लिए तैयार हैं?

भारत के कोने-कोने में लगने वाले साप्ताहिक हाट सिर्फ़ बाज़ार नहीं हैं — ये व्यापार, संस्कृति और समुदाय का हिस्सा हैं। कालिम्पोंग का बिहीबारे हाट हो या गुवाहाटी का बेलतला बाज़ार, ये हाट आज भी शहरों में बदलती ज़रूरतों के साथ चलते जा रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे शहरों में दिल्‍ली हाट जैसे 'क्यूरेटेड' बाज़ार बनते हैं, सवाल उठता है कि क्या शहरी बदलावों के बीच हम इन पारंपरिक हाटों की असली रौनक और अपनापन बनाए रख पाएंगे?

Coaching centres are spreading rapidly beyond metropolitans to cities like Ranchi, Patna, and Guwahati, as students from rural areas seek to crack competitive exams. However, challenges such as rising costs, lack of regulations, and mental health concerns persist. While government initiatives like free coaching schemes are emerging, the need to address the pressures of the coaching culture remains critical. Is your city seeing similar trends?

कोचिंग सेंटर अब मेट्रो शहरों से बाहर भी तेजी से फैल रहे हैं, जैसे रांची, पटना और गुवाहाटी में, जहां ग्रामीण इलाकों के छात्र प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, बढ़ती लागत, नियमों की कमी, और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार की मुफ्त कोचिंग योजनाएं तो सामने आ रही हैं, लेकिन कोचिंग संस्कृति के दबावों को संभालना जरूरी बना हुआ है। क्या आपके शहर में भी ऐसे ट्रेंड्स दिख रहे हैं?

भारत में कभी आम जनता के मनोरंजन के केंद्र रहे सिंगल-स्क्रीन थिएटर तेजी से खत्म हो रहे हैं। आज देश में 6,000 से भी कम थिएटर बचे हैं, जिनमें से केवल 1,000 ही संचालित हो रहे हैं। मल्टीप्लेक्स का उदय, महामारी की बाधाएं और बढ़ते कर दरों ने कई प्रतिष्ठित थिएटरों को बंद करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन क्या इस कहानी में कोई मोड़ आ सकता है? कुछ थिएटर अपनी इनोवेटिव रणनीतियों और सरकारी समर्थन के चलते बचाव कर रहे हैं, और हाल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सफलता इस उद्योग के पुनरुद्धार का संकेत

Single-screen theatres in India, once an entertainment hub for the masses, are rapidly disappearing, with fewer than 6,000 still standing and only 1,000 operating. The rise of multiplexes, pandemic disruptions, and unsustainable tax rates have forced iconic theatres to close their doors. But could there be a twist in this tale? Some theatres are defying the odds through innovative strategies and government support, while recent blockbuster successes hint at a possible revival

India’s smaller cities are grappling with record-breaking heatwaves, with places like Ooty, Barmer, and Ratlam reaching unprecedented temperatures. As studies show urbanisation as significantly contributing factor to rising temperatures, how are cities adapting to these extreme conditions? Innovative solutions like heat action plans, cooling stations, and community-driven initiatives are being implemented. Could these strategies be the key to combating the escalating heat cri

भारत के स्टार्टअप माहौल में बदलाव आ रहा है, जहाँ टियर-2 और टियर-3 शहर नई कंपनियों की तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। छोटे शहर अब देश के आधे स्टार्टअप का हिस्सा बन चुके हैं, जो स्थानीय समर्थन, कुशल प्रतिभा और सरकारी योजनाओं की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी, फंडिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। क्या ये छोटे शहर आने वाले समय में बड़े इनोवेशन हब बन सकते हैं? शार्क टैंक जैसे शो इन उभरते सितारों पर ध्यान दे रहे हैं; क्या ये उनके हुनर को निखारने की चाबी हो सकते हैं?

India's startup scene is shifting, with Tier-II and Tier-III cities driving a surge in new businesses. Smaller cities now account for 50% of the country’s startups, spurred by local support, skilled talent, and government initiatives. Yet, challenges like funding and infrastructure remain. Could these smaller cities become the next big innovation hubs? Shows like Shark Tank are already putting a spotlight on these rising stars; could they be the key to unlocking their potenti

भारत में संग्रहालयों का स्वरूप अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहा। अब छोटे शहरों और कस्बों में भी अनोखे संग्रहालय उभर रहे हैं, जो स्थानीय इतिहास, संस्कृति और सूक्ष्म पहचान को संजोए हुए हैं। हालांकि, इन्हें वित्तीय सहायता, रखरखाव और कम दर्शक संख्या जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद डिजिटलीकरण, शैक्षिक पहलों और बिएनाले जैसे नवाचार इन संग्रहालयों को सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। क्या ये छोटे शहरों के संग्रहालय विरासत को संजोते हुए आधुनिकता

India's landscape of museums is expanding beyond metropolitan areas, with unique institutions emerging in smaller cities and towns. These offbeat museums preserve local history, culture, and micro-historical identities, but face challenges such as funding, maintenance, and low footfall. Despite these hurdles, innovations like digitisation, educational initiatives, and Biennales are creating opportunities for cultural exchange.

Cities are both culprits and casualties in the climate crisis. But what about the ones we rarely hear about? In Nāgrika’s Climate Change Series, Part 1 zooms in on India’s small and midsized cities, revealing overlooked risks, urgent gaps in data, and why ignoring them could mean missing the bigger climate picture entirely.

As smaller Indian cities grapple with record-breaking heat, rising temperatures in scorching summers pose severe risks. In Nāgrika’s Climate Change Series, Part 2 tracks how these cities are heating up, often unnoticed, while exposing cracks in policy, data, and infrastructure that leave millions vulnerable to a warming world that’s no longer just a future threat.

Urban wetlands in India are often overlooked – from their ecological importance and rapid decline to the challenges and innovative efforts in their conservation. Through case studies from both major metros and smaller cities, Nāgrika sheds light on how these watery ecosystems sustain our cities and why protecting them matters more than ever in this report.

India faces a mental health crisis, with a severe shortage of professionals and a significant treatment gap. Despite government efforts, stigma and lack of awareness remain as major hurdles. The rise of digital interventions, like tele-mental health services and AI-driven platforms offers hope. But will these efforts be enough to bridge the gap and ensure that mental healthcare reaches every corner of the country? Or is championing community advocacy the key to lasting change

भारत एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है, जहाँ विशेषज्ञों की भारी कमी और इलाज की बड़ी खाई बनी हुई है। सरकार की कोशिशों के बावजूद, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक बदनामी (stigma) और जागरूकता की कमी अब भी बड़ी बाधाएँ हैं। हालांकि, टेली-मेंटल हेल्थ सेवाओं और एआई आधारित प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल उपाय उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये तकनीकी प्रयास इतने प्रभावी साबित होंगे कि देश के हर कोने तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच सकें? या फिर ज़मीनी स्तर पर समुदाय आधारि

भारत की आबादी धीरे-धीरे बूढ़ी होती जा रही है और 2050 तक यह दोगुनी हो जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा, आवास और सामाजिक व्यवस्था जैसी नई चुनौतियाँ सामने आएंगी। छोटे शहरों में बुजुर्गों को समर्थन की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन सामुदायिक प्रयास जैसे पीढ़ियों के बीच कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिक आवास परियोजनाएं और पुनर्जीवित सार्वजनिक स्थान मददगार साबित हो रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य और बुजुर्गों के प्रति दुव्यवहार जैसे गंभीर मुद्दों के बीच क्या भारत अपने बुजुर्गों के लिए उम्र के अनुकू

India’s population is greying and is set to double by 2050, bringing new challenges for healthcare, housing, and societal structures. In smaller cities, the elderly face gaps in support, but community-driven solutions are stepping up: intergenerational programs, senior living projects, and revitalised public spaces. As mental health and elder abuse become pressing concerns, will India embrace age-friendly spaces and policies to ensure its seniors thrive?