In India’s small and mid-sized cities, multi-level car parking (MLCP) projects are increasingly promoted to address growing parking pressures. Yet, most facilities remain underutilised, often lying vacant despite significant investment. This article examines the reasons behind this paradox, including behavioural preferences for on-street parking, accessibility challenges, safety concerns, and inadequate integration with broader urban mobility strategies. It explores how succe

In March 2025, Nāgrika organised the Power of  Nāgrika Conclave and created an intimate space where everyday struggles, local solutions, and the spirit of small-city citizens took centre stage. The Conclave brought together changemakers from across India’s smaller cities for two days of reflection, dialogue, and inspiration. 

As smog thickens and PM2.5 soars, small cities are gasping for breath, yet many remain invisible on pollution maps. In Nāgrika’s Climate Change Series, Part 4 unpacks how climate change fuels toxic air, why monitoring falls short, and what’s at stake when the country’s most polluted places go unnoticed in policy response.

India is witnessing a co-working culture boom in metros and beyond. From Jaipur to Coimbatore, flexible workspaces are reshaping how startups, freelancers, and even big corporates operate. Affordable rents, better connectivity, and changing work cultures are driving this trend. As Goa dreams of beachside work hubs, are smaller cities ready to open its arms to India’s co-working revolution?

भारत में मेट्रो शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी को-वर्किंग कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर से लेकर कोयंबटूर तक, फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस स्टार्टअप्स, फ्रीलांसरों और बड़ी कंपनियों के काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। सस्ता रेंट, बेहतर कनेक्टिविटी और बदलता हुआ वर्क कल्चर इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहें हैं। जैसे गोवा समुद्र तट के पास वर्क हब का सपना देख रहा है, क्या छोटे शहर भी भारत की इस को-वर्किंग क्रांति को अपनाने के लिए तैयार हैं?

India's startup scene is shifting, with Tier-II and Tier-III cities driving a surge in new businesses. Smaller cities now account for 50% of the country’s startups, spurred by local support, skilled talent, and government initiatives. Yet, challenges like funding and infrastructure remain. Could these smaller cities become the next big innovation hubs? Shows like Shark Tank are already putting a spotlight on these rising stars; could they be the key to unlocking their potenti

Cities are both culprits and casualties in the climate crisis. But what about the ones we rarely hear about? In Nāgrika’s Climate Change Series, Part 1 zooms in on India’s small and midsized cities, revealing overlooked risks, urgent gaps in data, and why ignoring them could mean missing the bigger climate picture entirely.

Urban wetlands in India are often overlooked – from their ecological importance and rapid decline to the challenges and innovative efforts in their conservation. Through case studies from both major metros and smaller cities, Nāgrika sheds light on how these watery ecosystems sustain our cities and why protecting them matters more than ever in this report.

India’s informal settlements are growing faster than its cities can cope. Born out of housing shortage, migration, and poor planning, sprawling slums face challenges of infrastructure, water, and health. From Sambalpur’s grassroots clinics to edible rooftops in Ahmednagar, communities are stepping in where the system falls short. But can these pockets of resilience become a solution for the deepening crisis of informal urban growth?

भारत की अनौपचारिक बस्तियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि शहर उनसे निपटने में असमर्थ हैं। आवास की कमी, पलायन और खराब योजना के कारण बन रही ये फैली हुई झुग्गियां बुनियादी ढांचे, पानी और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। संभलपुर के जमीनी स्तर के क्लीनिक से लेकर अहमदनगर की खाने योग्य छतों तक, समुदाय वहीं कदम बढ़ा रहे हैं जहाँ सरकारी व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। लेकिन क्या ये संघर्षशील इलाके अनौपचारिक शहरी विस्तार के बढ़ते संकट का समाधान बन सकते हैं?

जब जंगल सिकुड़ते हैं और शहर फैलते हैं तो क्या होता है? देहरादून में रात्री गश्त से लेकर कोयंबटूर में एआई निगरानी तक, भारत के छोटे-छोटे शहर अब मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं से निपट रहे हैं। हाथी, तेंदुए, बंदर और अन्य वन्यजीव शहरी क्षेत्रों के करीब आने लगे हैं, जिससे समुदाय सतर्कता और सहअस्तित्व के बीच फंसे हुए हैं। जहां कुछ शहर तकनीक और बाड़ों का सहारा लेते हैं, वहीं कुछ समुदाय जागरूकता बढ़ाकर संतुलन बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

What happens when forests shrink and cities expand? From night patrols in Dehradun to AI surveillance in Coimbatore, Indian towns are now navigating a rise in human-animal conflicts. As elephants, leopards, monkeys, and such other wildlife stray closer to urban areas, communities are caught between precaution and coexistence. While some cities turn to tech and fences, some rely on community awareness to restore balance.

From perfumes and pottery to silver parts for satellites, small cities in India are home to unique industries. While some are finding new life with innovative technology and government support, others face tough times with falling demand and rising global competition. Can young innovators and smart policies help these local legacy industries thrive in today’s world?

भारत के छोटे शहरों में इत्र की दुकानों से लेकर मिट्टी के बर्तनों और उपग्रहों के लिए चाँदी के पुर्जों तक, कई अनोखे उद्योग मौजूद हैं। कुछ उद्योग नई तकनीक और सरकारी मदद से नई जान पा रहे हैं, जबकि कई को कम होती मांग और बढ़ती वैश्विक प्रतियोगिता से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या युवा इनोवैटर और समझदार नीतियाँ इन स्थानीय विरासत उद्योगों को आज की दुनिया में फलने-फूलने में मदद कर पाएंगी?

High-resolution cameras are no longer just fixtures of big cities—they're now tracking traffic in Melvisharam and monitoring wildlife near Coimbatore. While these systems promise better safety and quicker investigations, they also raise tough questions: Are they really reducing crime? With rising costs and privacy concerns, the expanding eye of surveillance in urban India demands more than just sharper lenses; it calls for sharper accountability.

हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे अब सिर्फ बड़े शहरों की खासियत नहीं रहे — ये अब मेलविशारम में ट्रैफिक पर नज़र रख रहे हैं और कोयंबटूर के पास जंगली जानवरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये सिस्टम बेहतर सुरक्षा और तेजी से जांच का वादा करते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी खड़े करते हैं: क्या ये वाकई अपराध को कम कर रहे हैं? बढ़ती लागत और निजता की चिंताओं के बीच, भारत के शहरी इलाकों में निगरानी का बढ़ता दायरा सिर्फ बेहतर कैमरों से नहीं, बल्कि बेहतर जवाबदेही से जुड़ा हुआ है।

QR कोड वाली शिकायत प्रणाली से लेकर मोबाइल टॉयलेट तक, भारतीय शहर सार्वजनिक शौचालयों को फिर से सोच रहे हैं। लेकिन ऐसी तकनीकी सुविधाओं और नागरिक अभियानों के बावजूद साफ-सफाई में अभी भी उतार-चढ़ाव रहता है। कुछ शहरों में सुधार नजर आते हैं, जबकि कई जगहों पर रखरखाव कमजोर है। जब स्वच्छता की नई तकनीकें ज़मीनी हकीकत से मिलती हैं, तो सार्वजनिक शौचालयों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि शहर इंफ्रास्ट्रक्चर, जवाबदेही और सम्मानजनक डिज़ाइन के बीच सही संतुलन कैसे बनाते हैं।

From QR-coded complaint mechanisms to mobile loos on wheels, Indian cities are rethinking public toilets. However, despite such tech fixes and civic campaigns, hygiene remains hit-or-miss. While some cities boast improvements, others struggle with poor upkeep. As sanitation innovations meet on-ground realities, the future of public toilets may well depend on how cities balance infrastructure, accountability, and dignity in design.

In Srirangapatna, a group of passionate volunteers is creating ripples of change in the story of reviving urban lakes. From historical conservation practices to citizen-led movements in cities like Coimbatore and Miyapur, these efforts show how communities are coming together to transform neglected waters into vital resources. In this wave of urban lake revitalisation, how are communities leading the way?

Noida’s twin towers came crashing down after years of persistent legal battles: a testament to how collective citizen efforts can challenge unlawful construction. While cities like Coimbatore proactively form ward committees and area sabhas, others like Mangalore still need a push from residents. As urban local bodies navigate public participation, can these invited spaces truly bridge the gap between local governance and community voices?