As summer intensifies, India’s smaller cities face an escalating water crisis, where turning on a tap often means uncertainty. Despite national initiatives like AMRUT 2.0 promising improved access, local challenges—aging infrastructure, stalled projects, and uneven supply—persist. While some cities innovate with smart meters, others remain stuck in outdated systems. Can these ambitious plans truly bridge the gap between infrastructure and water justice?

गर्मियाँ बढ़ने के साथ, भारत के छोटे शहरों में पानी की किल्लत और बढ़ रही है, जहाँ नल खोलना अक्सर अनिश्चितता लेकर आता है की पानी आया की नहीं । AMRUT 2.0 जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बेहतर पानी पहुँचाने का वादा करते हैं, लेकिन यहाँ की पुरानी पाइपलाइन, अधूरे प्रोजेक्ट और अनियमित सप्लाई जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। कुछ शहर स्मार्ट मीटर से नवाचार कर रहे हैं, तो कई पुराने सिस्टम में फंसे हैं। क्या ये बड़े प्लान सच में बुनियादी ढांचे और पानी की न्याय के बीच की दूरी पाट पाएंगे?

India is witnessing a co-working culture boom in metros and beyond. From Jaipur to Coimbatore, flexible workspaces are reshaping how startups, freelancers, and even big corporates operate. Affordable rents, better connectivity, and changing work cultures are driving this trend. As Goa dreams of beachside work hubs, are smaller cities ready to open its arms to India’s co-working revolution?

भारत में मेट्रो शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी को-वर्किंग कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर से लेकर कोयंबटूर तक, फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस स्टार्टअप्स, फ्रीलांसरों और बड़ी कंपनियों के काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। सस्ता रेंट, बेहतर कनेक्टिविटी और बदलता हुआ वर्क कल्चर इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहें हैं। जैसे गोवा समुद्र तट के पास वर्क हब का सपना देख रहा है, क्या छोटे शहर भी भारत की इस को-वर्किंग क्रांति को अपनाने के लिए तैयार हैं?

Riverfront development is taking hold in Indian cities, with projects like Kota's Chambal Riverfront aiming to transform riverbanks into community spaces. However, concerns about biodiversity loss and increased risk of flooding have sparked resistance in places like Jammu and Mangaluru. As cities explore these developments, the challenge remains: how to balance urban growth with environmental preservation, ensuring these projects benefit both communities and ecosystems.

Ring road projects are becoming a key strategy for enhancing connectivity and boosting economic development: Chennai's Outer Ring Road has influenced the development of nearby satellite townships. While they promise improved infrastructure, these projects often stir concerns around land acquisition and environmental impact. With farmers protesting and debates over its effectiveness, what direction will ring road projects take in shaping the future of Indian cities?

भारत के शहरों में नदी के किनारे विकास तेजी से हो रहा है, जैसे कोटा में चंबल नदी के किनारे का प्रोजेक्ट, जो नदी के आसपास के इलाकों को सामुदायिक स्थानों में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैव विविधता के नुकसान और बाढ़ के खतरे बढ़ने की वजह से जम्मू और मंगलूरु जैसे स्थानों पर इस पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। शहरों के लिए यह बड़ा सवाल है कि वे शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाएँ, ताकि ये परियोजनाएँ समुदाय और प्रकृति दोनों के लिए फायदे लेकर आएं।

रिंग रोड प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी बढ़ाने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की अहम रणनीति बनते जा रहे हैं। जैसे चेन्नई का आउटर रिंग रोड पास के सैटेलाइट टाउनशिप्स के विकास को प्रभावित कर रहा है। ये प्रोजेक्ट बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा करते हैं, लेकिन जमीन अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंता भी बढ़ा देते हैं। किसान विरोध कर रहे हैं और उनकी प्रभावशीलता पर बहस जारी है। ऐसे में, रिंग रोड प्रोजेक्ट्स भारत के शहरों के भविष्य को किस दिशा में ले जाएंगे?

QR कोड वाली शिकायत प्रणाली से लेकर मोबाइल टॉयलेट तक, भारतीय शहर सार्वजनिक शौचालयों को फिर से सोच रहे हैं। लेकिन ऐसी तकनीकी सुविधाओं और नागरिक अभियानों के बावजूद साफ-सफाई में अभी भी उतार-चढ़ाव रहता है। कुछ शहरों में सुधार नजर आते हैं, जबकि कई जगहों पर रखरखाव कमजोर है। जब स्वच्छता की नई तकनीकें ज़मीनी हकीकत से मिलती हैं, तो सार्वजनिक शौचालयों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि शहर इंफ्रास्ट्रक्चर, जवाबदेही और सम्मानजनक डिज़ाइन के बीच सही संतुलन कैसे बनाते हैं।

From QR-coded complaint mechanisms to mobile loos on wheels, Indian cities are rethinking public toilets. However, despite such tech fixes and civic campaigns, hygiene remains hit-or-miss. While some cities boast improvements, others struggle with poor upkeep. As sanitation innovations meet on-ground realities, the future of public toilets may well depend on how cities balance infrastructure, accountability, and dignity in design.

Guwahati’s transformation from a lush, community-driven town to a bustling metropolis reveals layers of memory, loss, and tenacious ties. Through conversations with senior residents, this narrative uncovers the city’s “porous” neighbourhoods where past and present coexist – in its houses, mobility, leisure, and social life. In the era of globalisation, the quest for a “memorable city” emerges: a place honouring history while embracing new futures.

In July, Lucknow faced road cave-ins, frustrating residents. The culprits? Erratic road digging by Jal Nigam for sewer line work, done without coordination with the local municipal corporation. While such incidents are not rare, they often expose gaps in how cities manage road digging and repairs. Some cities have adopted tech-driven solutions to improve coordination. Will roadworks in smaller cities be effectively planned and monitored in the near future? 20 feet wide c

Heavy rainfall across India’s northern states has left smaller cities grappling with waterlogging issues. Limited resources and poor drainage systems are often to blame, as rapid urbanisation and unplanned construction worsen the situation. While some cities, like Chandigarh, are stepping up with plans to tackle these challenges, are smaller cities prepared for the long-term effects of such extreme weather events?

Udupi’s plan to replace over 20,000 conventional streetlights with LEDs is set to cut power consumption by 80%, saving the city significant costs. But as more cities follow suit, a crucial question arises. Could the shift to LED lights be creating new problems, like increased light pollution and disrupted sleep cycles? As cities embrace energy efficiency, is there a balance to be struck between sustainability and the well-being of residents?

As Indian cities struggle with plastic waste, a new path is being laid quite literally. Roads infused with discarded plastic are gaining traction, promising durability and cost savings. But while innovation meets infrastructure, questions around health and environmental risks linger. Could this waste-to-road shift be the sustainable fix urban India needs, or just a detour?

New airports in cities like Shivamogga are boosting regional connectivity under the UDAN scheme, aiming to link smaller cities with better aviation infrastructure. From Pakyong in Sikkim to Jharsuguda in Odisha, regional airports are transforming accessibility. Yet, as smaller airports see rising user charges, questions are emerging about the balance between affordable travel and infrastructure development. Will cost hikes slow the momentum?

Vadodara’s longest flyover promises smoother commutes, but is building flyovers the answer to urban traffic woes? While the city joins others in embracing elevated roads, critics argue that flyovers merely shift congestion rather than solve it. Some cities around the world are reimagining mobility by prioritising pedestrian-friendly and green public spaces instead. Is it time for a rethink on how cities tackle traffic management?

Potholes aren’t just a nuisance; they’re turning Indian roads into death traps. From Madhubani’s pond-sized craters to Bengaluru’s “historical landmark” pothole, the issue seems far from resolved despite hefty maintenance budgets. While rain often takes the blame, poor road construction adds another layer to the story. Can innovative solutions proposed by the authorities finally pave the way to safer roads?