In March 2025, Nāgrika organised the Power of  Nāgrika Conclave and created an intimate space where everyday struggles, local solutions, and the spirit of small-city citizens took centre stage. The Conclave brought together changemakers from across India’s smaller cities for two days of reflection, dialogue, and inspiration. 

In India’s small and mid-sized cities, civic behaviour is often framed as a question of personal morality but what if the story is more complex? This commentary examines how systemic gaps, weak enforcement, cultural conditioning, and the pressures of daily survival shape public conduct. Moving beyond the rhetoric of “zero civic sense,” it asks who truly bears responsibility for maintaining civic order, is it the individuals, institutions, or the collective and what it would t

What does urban mobility look like when metros and flyovers aren't the norm? This article explores how people in India’s small and mid-sized cities move: on foot, by cycle, and through shared autos and e-rickshaws; and why these everyday modes are often missing from formal planning. Drawing from Nāgrika’s recent research and panel discussion, it highlights overlooked policy gaps, invisible data systems, and powerful community-led solutions that can shape a more inclusive and

भारत की कॉफी संस्कृति में एक अद्भुत क्रांति आई है, जो अब केवल फ़िल्टर कॉफी के रीजनल शौक से निकलकर पूरे देश में फैले ट्रेंड में बदल गई है। आधुनिक कैफे संस्कृति तेजी से बढ़ रही है, जहां घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड अब टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंच रहे हैं। कॉफी की सांस्कृतिक जड़ें गहरी हैं। बदलती जीवनशैली, डिजिटल मीडिया का असर, और युवाओं में स्पेशलिटी कॉफी के प्रति बढ़ती रुचि की वजह से कॉफी अब सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक नया जीवनशैली का हिस्सा बन गई है।

India’s coffee culture has undergone a remarkable revolution, evolving from a regional passion for filter coffee to a nationwide trend. While the modern café scene is thriving with homegrown and global chains expanding into Tier-II and III cities, coffee’s cultural roots run deep. Driven by changing lifestyles, digital media influence, and the younger generation’s growing taste for specialty brews, coffee is now more than just a beverage; it’s a new lifestyle statement.

India is witnessing a co-working culture boom in metros and beyond. From Jaipur to Coimbatore, flexible workspaces are reshaping how startups, freelancers, and even big corporates operate. Affordable rents, better connectivity, and changing work cultures are driving this trend. As Goa dreams of beachside work hubs, are smaller cities ready to open its arms to India’s co-working revolution?

भारत में मेट्रो शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी को-वर्किंग कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर से लेकर कोयंबटूर तक, फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस स्टार्टअप्स, फ्रीलांसरों और बड़ी कंपनियों के काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। सस्ता रेंट, बेहतर कनेक्टिविटी और बदलता हुआ वर्क कल्चर इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहें हैं। जैसे गोवा समुद्र तट के पास वर्क हब का सपना देख रहा है, क्या छोटे शहर भी भारत की इस को-वर्किंग क्रांति को अपनाने के लिए तैयार हैं?

India's startup scene is shifting, with Tier-II and Tier-III cities driving a surge in new businesses. Smaller cities now account for 50% of the country’s startups, spurred by local support, skilled talent, and government initiatives. Yet, challenges like funding and infrastructure remain. Could these smaller cities become the next big innovation hubs? Shows like Shark Tank are already putting a spotlight on these rising stars; could they be the key to unlocking their potenti

As smaller Indian cities grapple with record-breaking heat, rising temperatures in scorching summers pose severe risks. In Nāgrika’s Climate Change Series, Part 2 tracks how these cities are heating up, often unnoticed, while exposing cracks in policy, data, and infrastructure that leave millions vulnerable to a warming world that’s no longer just a future threat.

Small-town India is taking the internet by storm, one social media story at a time. From trucking tales to K-drama curation, creators from cities like Kushinagar, Karimganj, and Ankhleshwar are finding fame and financial freedom online. But beyond the viral hits lies a landscape of digital divides, funding hurdles, and entrepreneurial grit. How far can India’s new economy of content creators go?

एक-एक सोशल मीडिया स्टोरी के साथ, छोटे शहरों का भारत इंटरनेट पर छा रहा है। कुशीनगर, करीमगंज और अंखलेश्वर जैसे शहरों के क्रिएटर्स ट्रकिंग की कहानियां हो या के-ड्रामा क्यूरेशन, ऑनलाइन अपनी पहचान और आर्थिक स्वतंत्रता बना रहे हैं। लेकिन वायरल सफलता के पीछे डिजिटल असमानताएं, फंडिंग की चुनौतियां और उद्यमी जज़्बा भी है। भारत की इस नई कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी की यात्रा कितनी लंबी होगी?

Wetlands aren’t just patches of water, they’re urban lifelines hiding in plain sight! From Kolkata to Guwahati and Udaipur, Nagrika’s report and panel discussion on urban wetlands dive into how this overlooked ecosystem sustains our cities ecologically, economically, and culturally. As the climate crisis looms, can local innovation and stewardship reshape how we see and save our urban wetlands?

आर्द्रभूमि केवल पानी के जमाव नहीं हैं, बल्कि ये शहरों की ज़िंदगी के छिपे हुए स्रोत हैं! कोलकाता से गुवाहाटी और उदयपुर तक, नागरिक की रिपोर्ट और पैनल चर्चा शहरी आर्द्रभूमियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है — कैसे यह अक्सर अनदेखी की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र हमारे शहरों को पर्यावरणीय, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सहारा देती है। जैसे-जैसे जलवायु संकट बढ़ रहा है, क्या स्थानीय नवाचार और जिम्मेदारी हमारे नजरिए को बदल कर शहरी आर्द्रभूमियों को बचा सकते हैं?

Bus tours in Batala, weaving trails in Palakkad, and storytellers bringing forgotten Kothis and colonial lanes of Barabanki to life – heritage walks are showing the way India rediscovers its smaller cities. By turning to the past to shape civic pride and cultural memory, can walking truly help cities remember who they are? How then does one sustain this momentum amid urban decay, policy gaps, and fading histories?

बटाला में बस टूर, पलक्कड़ में पुरानी राहों का सफर, और बाराबंकी के भूले-बिसरे कोठियों और कॉलोनियल गलियों की कहानी सुनाने वाले — ये हेरिटेज वॉक भारत के छोटे शहरों को फिर से जानने का रास्ता दिखा रहे हैं। अपने अतीत से जुड़कर ये वॉक शहरों में नागरिक गर्व और सांस्कृतिक यादों को जागृत कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में ये पैदल यात्राएं शहरों को उनकी असल पहचान याद दिला सकती हैं? और जब शहरी क्षरण, नीतिगत कमी और धुंधली होती हुई इतिहास की कहानी हो, तो इस चलन को कैसे बनाए रखा जा सकता है?

जैसे ही मैकडॉनल्ड्स नागपुर और डोमिनोज़ लातूर जैसे छोटे शहरों में खुल रहे हैं, ये फास्ट फूड चेन वहां के खाने के तरीकों को बदल रहे हैं। सस्ता, तेज़ और आधुनिक दिखने वाला—क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स (QSR) बढ़ती मांग का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन बढ़ते स्वास्थ्य संकट और पर्यावरणीय कीमतों के बीच, क्या ये चेन सिर्फ सुविधा दे रही हैं या इसके पीछे कुछ और बड़ा नुकसान छुपा है?

As global fast food chains like McDonald's open in Nagpur and Domino's in Latur, they are reshaping food habits in smaller cities. Affordable, quick, and aspirational: QSRs are riding high on rising demand. But with increasing health concerns and growing environmental costs, are these chains just serving convenience or something costlier beneath the surface?

High-resolution cameras are no longer just fixtures of big cities—they're now tracking traffic in Melvisharam and monitoring wildlife near Coimbatore. While these systems promise better safety and quicker investigations, they also raise tough questions: Are they really reducing crime? With rising costs and privacy concerns, the expanding eye of surveillance in urban India demands more than just sharper lenses; it calls for sharper accountability.

हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे अब सिर्फ बड़े शहरों की खासियत नहीं रहे — ये अब मेलविशारम में ट्रैफिक पर नज़र रख रहे हैं और कोयंबटूर के पास जंगली जानवरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये सिस्टम बेहतर सुरक्षा और तेजी से जांच का वादा करते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी खड़े करते हैं: क्या ये वाकई अपराध को कम कर रहे हैं? बढ़ती लागत और निजता की चिंताओं के बीच, भारत के शहरी इलाकों में निगरानी का बढ़ता दायरा सिर्फ बेहतर कैमरों से नहीं, बल्कि बेहतर जवाबदेही से जुड़ा हुआ है।

Community Health Centres (CHCs) are playing a pivotal role in improving healthcare across smaller towns and cities. Amidst challenges like staff shortages and limited resources, these centres are offering essential services such as child immunisation and life-saving treatments. With growing citizen involvement, CHCs are emerging as resilient pillars. Though questions remain about their long-term sustainability in meeting the evolving needs of urban communities.