India’s smaller cities are witnessing a rapid transition in both physical and  social infrastructure. While government agencies try to catch up with this transition, there is a growing power of citizens in the smaller cities that is helping balance this transition. Citizens, neighbourhood groups, and local organisations are constantly engaging with the city to redefine the way governance is practised. We saw this in action during Nāgrika’s “Power of Small Cities 2025” roundta

India’s smaller cities face a growing urban flooding crisis driven by outdated drainage systems, unmanaged solid waste, and blocked natural waterways. Frequent waterlogging occurs due to clogged open drains, unchecked waste management, and inadequate pre-monsoon desilting. Some of our smaller cities regularly experience flooding even during moderate rains. Judicial interventions and local innovations, such as trash barriers and river clean-ups, show promise. However, sustaine

In India’s small and mid-sized cities, multi-level car parking (MLCP) projects are increasingly promoted to address growing parking pressures. Yet, most facilities remain underutilised, often lying vacant despite significant investment. This article examines the reasons behind this paradox, including behavioural preferences for on-street parking, accessibility challenges, safety concerns, and inadequate integration with broader urban mobility strategies. It explores how succe

In March 2025, Nāgrika organised the Power of  Nāgrika Conclave and created an intimate space where everyday struggles, local solutions, and the spirit of small-city citizens took centre stage. The Conclave brought together changemakers from across India’s smaller cities for two days of reflection, dialogue, and inspiration. 

What does urban mobility look like when metros and flyovers aren't the norm? This article explores how people in India’s small and mid-sized cities move: on foot, by cycle, and through shared autos and e-rickshaws; and why these everyday modes are often missing from formal planning. Drawing from Nāgrika’s recent research and panel discussion, it highlights overlooked policy gaps, invisible data systems, and powerful community-led solutions that can shape a more inclusive and

In India’s smaller cities, cars get the spotlight while pedestrians and cyclists fight for space. There exists glaring contradictions in India's urban mobility: from footpaths turned parking lots to sidelined e-rickshaws, despite most people relying on walking, cycling, or informal transport! As cities chase costly metro dreams, are we overlooking the modes that truly keep them moving?

भारत के छोटे शहरों में गाड़ियों को खास तवज्जो मिलती है, जबकि पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को जगह के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारे शहरी परिवहन में कई साफ-साफ विरोधाभास दिखते हैं — फुटपाथों को पार्किंग में बदल दिया गया है, ई-रिक्शा जैसे साधनों को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि ज़्यादातर लोग चलकर, साइकिल से या अनौपचारिक साधनों से ही सफर करते हैं। शहर महंगे मेट्रो प्रोजेक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या हम उन साधनों को नजरअंदाज़ कर रहे हैं जो सच में शहरों को चलाते हैं?

What if one fair could bridge generations, celebrate cultures, and change the way a city gathers? This dream of a Guwahati fair goes far beyond food and festivities — it’s a heartfelt vision of unity, tradition, and modern fun in one unforgettable space. From cultural thrift swaps to Bihu dances and bird games, this narrative dares to imagine what’s possible when you turn nostalgia into innovation. Could this fair become Guwahati’s greatest legacy?

Across India, weekly haats have long been more than just markets; they are vital spaces of culture, trade, and community. From Kalimpong’s Bihibare Haat to Guwahati’s Beltola Bazaar, haats continue to evolve in urban settings, even as civic challenges arise. As cities rush to build curated versions like Dilli Haat, are there ways to preserve the organic spirit of traditional haats while adapting to urban realities?

भारत के कोने-कोने में लगने वाले साप्ताहिक हाट सिर्फ़ बाज़ार नहीं हैं — ये व्यापार, संस्कृति और समुदाय का हिस्सा हैं। कालिम्पोंग का बिहीबारे हाट हो या गुवाहाटी का बेलतला बाज़ार, ये हाट आज भी शहरों में बदलती ज़रूरतों के साथ चलते जा रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे शहरों में दिल्‍ली हाट जैसे 'क्यूरेटेड' बाज़ार बनते हैं, सवाल उठता है कि क्या शहरी बदलावों के बीच हम इन पारंपरिक हाटों की असली रौनक और अपनापन बनाए रख पाएंगे?

भारत में कभी आम जनता के मनोरंजन के केंद्र रहे सिंगल-स्क्रीन थिएटर तेजी से खत्म हो रहे हैं। आज देश में 6,000 से भी कम थिएटर बचे हैं, जिनमें से केवल 1,000 ही संचालित हो रहे हैं। मल्टीप्लेक्स का उदय, महामारी की बाधाएं और बढ़ते कर दरों ने कई प्रतिष्ठित थिएटरों को बंद करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन क्या इस कहानी में कोई मोड़ आ सकता है? कुछ थिएटर अपनी इनोवेटिव रणनीतियों और सरकारी समर्थन के चलते बचाव कर रहे हैं, और हाल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सफलता इस उद्योग के पुनरुद्धार का संकेत

Single-screen theatres in India, once an entertainment hub for the masses, are rapidly disappearing, with fewer than 6,000 still standing and only 1,000 operating. The rise of multiplexes, pandemic disruptions, and unsustainable tax rates have forced iconic theatres to close their doors. But could there be a twist in this tale? Some theatres are defying the odds through innovative strategies and government support, while recent blockbuster successes hint at a possible revival

India's startup scene is shifting, with Tier-II and Tier-III cities driving a surge in new businesses. Smaller cities now account for 50% of the country’s startups, spurred by local support, skilled talent, and government initiatives. Yet, challenges like funding and infrastructure remain. Could these smaller cities become the next big innovation hubs? Shows like Shark Tank are already putting a spotlight on these rising stars; could they be the key to unlocking their potenti

Urban wetlands in India are often overlooked – from their ecological importance and rapid decline to the challenges and innovative efforts in their conservation. Through case studies from both major metros and smaller cities, Nāgrika sheds light on how these watery ecosystems sustain our cities and why protecting them matters more than ever in this report.

मिदनापुर और मेरठ जैसे शहरों में फैन पार्क से लेकर बढ़ती फैंटेसी लीग तक, IPL धीरे-धीरे भारत के छोटे शहरों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ऐसे क्रिकेटर जो ऐसे शहरों से निकलते हैं जिन्हें अक्सर नक्शे पर ढूंढना मुश्किल होता है, और बढ़ती क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्री के साथ, IPL अब भारत के दिल के इलाकों में ज़्यादा जोर से धड़क रहा है। नए क्रिकेट स्टेडियम शहरों के नज़ारों को बदल रहे हैं, और IPL अब सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि स्थानीय गर्व का भी प्रतीक बन गया है।

From fan parks in cities like Midnapur and Meerut, to rising fantasy leagues, the IPL is steadily deepening its roots in India’s smaller towns. With cricketers rising from cities one would barely spot on the map and commentary in more and more regional languages, the league’s pulse is now beating louder in India’s heartland. As new cricket venues reshape cityscapes, the IPL is becoming as much about local pride as it is about cricket.

Wetlands aren’t just patches of water, they’re urban lifelines hiding in plain sight! From Kolkata to Guwahati and Udaipur, Nagrika’s report and panel discussion on urban wetlands dive into how this overlooked ecosystem sustains our cities ecologically, economically, and culturally. As the climate crisis looms, can local innovation and stewardship reshape how we see and save our urban wetlands?

आर्द्रभूमि केवल पानी के जमाव नहीं हैं, बल्कि ये शहरों की ज़िंदगी के छिपे हुए स्रोत हैं! कोलकाता से गुवाहाटी और उदयपुर तक, नागरिक की रिपोर्ट और पैनल चर्चा शहरी आर्द्रभूमियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है — कैसे यह अक्सर अनदेखी की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र हमारे शहरों को पर्यावरणीय, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सहारा देती है। जैसे-जैसे जलवायु संकट बढ़ रहा है, क्या स्थानीय नवाचार और जिम्मेदारी हमारे नजरिए को बदल कर शहरी आर्द्रभूमियों को बचा सकते हैं?

E-rickshaws are rapidly gaining popularity in smaller cities like Darbhanga and Matheran, offering eco-friendly mobility solutions. However, their rise isn't without challenges. Safety concerns, regulation gaps, and local resistance highlight the complexities of this green transport revolution. With demand growing for last-mile connectivity, can e-rickshaws deliver on their promise of sustainable urban transport?

ई-रिक्शा छोटे शहरों जैसे दरभंगा और माथेरन में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और पर्यावरण के अनुकूल सफर के विकल्प पेश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सुरक्षा के मसले, नियमों की कमी और स्थानीय विरोध इस हरित परिवहन क्रांति की जटिलताओं को दर्शाते हैं। आखिरी मील की कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग के बीच, क्या ई-रिक्शा वाकई टिकाऊ और भरोसेमंद शहरी यात्रा का वादा पूरा कर पाएंगे?