This heartfelt letter to Shillong, portrayes it is as more than a city. It showcase it as an educator whose rhythms, landscapes, and communities impart enduring lessons on resilience, coexistence, and memory. Through intimate recollections of family histories, everyday practices, and collective resistance, the narrative foregrounds local voices and counter-narratives that challenge dominant notions of development and progress. In weaving personal experience with cultural insi

This year’s Youth Writing Contest brought together voices from 174 cities, each sharing how their city became a teacher in unexpected ways. Meet the winners and explore their stories.

In India’s smaller cities, cars get the spotlight while pedestrians and cyclists fight for space. There exists glaring contradictions in India's urban mobility: from footpaths turned parking lots to sidelined e-rickshaws, despite most people relying on walking, cycling, or informal transport! As cities chase costly metro dreams, are we overlooking the modes that truly keep them moving?

भारत के छोटे शहरों में गाड़ियों को खास तवज्जो मिलती है, जबकि पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को जगह के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारे शहरी परिवहन में कई साफ-साफ विरोधाभास दिखते हैं — फुटपाथों को पार्किंग में बदल दिया गया है, ई-रिक्शा जैसे साधनों को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि ज़्यादातर लोग चलकर, साइकिल से या अनौपचारिक साधनों से ही सफर करते हैं। शहर महंगे मेट्रो प्रोजेक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या हम उन साधनों को नजरअंदाज़ कर रहे हैं जो सच में शहरों को चलाते हैं?

Smaller cities are experimenting with AI boats, IT tools, and waste-to-energy plants. But the real test lies in scale, public engagement, and enforcement. While some states like Kerala show what an achievable zero-waste mission looks like, others still struggle with basics like segregation. As waste piles grow, so does the urgency for smarter, community-driven, and tech-backed solutions. Will innovation be enough to clean up the gaps in urban waste management?

छोटे शहरों में एआई से चलने वाली नावें, आईटी टूल्स और कचरे से ऊर्जा बनाने वाले प्लांट्स जैसे प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन असली चुनौती है इन पहलों को बड़े पैमाने पर लागू करना, जनता को साथ जोड़ना और नियमों का कड़ाई से पालन कराना। जहाँ केरल जैसे राज्य ज़ीरो-वेस्ट मिशन की सफलता का उदाहरण हैं, वहीं कई जगहों पर कचरे के अलगाव जैसे बुनियादी कामों में भी दिक्कतें हैं। कचरा बढ़ता जा रहा है, तो साथ ही बढ़ रही है स्मार्ट, समुदाय-आधारित और तकनीक पर आधारित समाधानों की जरूरत। क्या ये नवाचार शहरो

Alarms have gone off in cities like Shimla, Visakhapatnam, and Shillong, exposing how underprepared many urban centers are to incidences of fire. While a few have stepped up safety efforts, others struggle with outdated laws, missing fire tenders, and risky buildings. As urban sprawl tightens its grip, can smaller cities ignite a culture of preparedness before the next spark turns into a blaze?

शिमला, विशाखापत्तनम और शिलांग जैसे शहरों में आग लगने की घटनाओं ने ये दिखाया है कि कई शहरी केंद्र आग जैसी आपदाओं के लिए कितने असमर्थ हैं। कुछ शहरों ने सुरक्षा उपायों को सशक्त किया है, लेकिन कई जगहें पुराने कानूनों, अग्निशमन गाड़ियों की कमी और जोखिम भरे भवनों की समस्या से जूझ रही हैं। जैसे-जैसे शहर फैलते जा रहे हैं, क्या छोटे शहर अगली बार आग लगने से पहले तैयारियों की संस्कृति को मजबूत कर पाएंगे?

Weather-worn walls, dwindling funds, and changing cityscapes, heritage homes in India are under the strain of urban modernisation. While some turn into digital archives, tourism, and homestays to stay afloat, others have been resisting commercialisation entirely. Caught between private responsibility and public memory, these spaces raise a pressing question: who really ensures their survival when the past doesn’t pay the bills?

मौसम की मार झेलती दीवारें, घटता हुआ बजट और बदलती हुई शहर की तस्वीर — भारत के विरासत घर शहरी आधुनिकता के दबाव में हैं। कुछ घर डिजिटल आर्काइव, पर्यटन और होमस्टे के माध्यम से अपनी पहचान बनाए रख रहे हैं, तो कुछ पूरी तरह से व्यावसायीकरण का विरोध कर रहे हैं। निजी जिम्मेदारी और सार्वजनिक स्मृति के बीच फंसे ये घर एक अहम सवाल उठाते हैं: जब अतीत से आमदनी न हो, तो उनकी बचत की जिम्मेदारी असल में किसकी होती है?

Women make up nearly half of India’s population, yet their representation in state assemblies remains minimal. Despite some regional political parties setting benchmarks for inclusivity, most still fall short. With upcoming state elections, calls for greater female representation are louder than ever. Can inclusive governance in terms of gender become more than just a promise? Or will it continue to be an unfulfilled ambition?

Balancing tradition with urban governance in India’s tribal regions is no small feat. As cities expand into Scheduled and Tribal Areas, conflicts arise between modern municipal systems and indigenous self-governance. With MESA still pending, the lack of legal clarity often leaves local bodies in a grey zone. Can legislation finally bridge the gap between preserving culture and managing urban growth in these unique regions?

In small towns like Ambikapur, Alappuzha, and Vengurla, waste management has taken a turn for the innovative. From exchanging plastic for meals to transforming landfills into parks, these cities are showing that size doesn't limit creativity. What if these local solutions could inspire change on a larger scale? How might our own cities rethink waste management to create a cleaner, more sustainable future?