In India’s small and mid-sized cities, civic behaviour is often framed as a question of personal morality but what if the story is more complex? This commentary examines how systemic gaps, weak enforcement, cultural conditioning, and the pressures of daily survival shape public conduct. Moving beyond the rhetoric of “zero civic sense,” it asks who truly bears responsibility for maintaining civic order, is it the individuals, institutions, or the collective and what it would t

As summer intensifies, India’s smaller cities face an escalating water crisis, where turning on a tap often means uncertainty. Despite national initiatives like AMRUT 2.0 promising improved access, local challenges—aging infrastructure, stalled projects, and uneven supply—persist. While some cities innovate with smart meters, others remain stuck in outdated systems. Can these ambitious plans truly bridge the gap between infrastructure and water justice?

गर्मियाँ बढ़ने के साथ, भारत के छोटे शहरों में पानी की किल्लत और बढ़ रही है, जहाँ नल खोलना अक्सर अनिश्चितता लेकर आता है की पानी आया की नहीं । AMRUT 2.0 जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बेहतर पानी पहुँचाने का वादा करते हैं, लेकिन यहाँ की पुरानी पाइपलाइन, अधूरे प्रोजेक्ट और अनियमित सप्लाई जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। कुछ शहर स्मार्ट मीटर से नवाचार कर रहे हैं, तो कई पुराने सिस्टम में फंसे हैं। क्या ये बड़े प्लान सच में बुनियादी ढांचे और पानी की न्याय के बीच की दूरी पाट पाएंगे?

The rules for biomedical waste disposal are clear. The guidelines exist, the penalties are defined, and the responsibility is assigned. Yet, in India’s small cities, biomedical waste continues to find its way into drains, water bodies, open fields, and garbage dumps. Why does this happen? Why do small cities struggle to manage their medical waste safely?

बायोमेडिकल कचरा निपटाने के नियम तो स्पष्ट हैं। दिशा-निर्देश मौजूद हैं, जुर्माने तय हैं, और जिम्मेदारी भी तय की गई है। फिर भी, भारत के छोटे शहरों में बायोमेडिकल कचरा नालों, जल स्रोतों, खुले मैदानों और कूड़ेदानों में मिलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? छोटे शहर अपने मेडिकल कचरे को सुरक्षित तरीके से प्रबंधित करने में क्यों असमर्थ हैं?

In India’s smaller cities, cars get the spotlight while pedestrians and cyclists fight for space. There exists glaring contradictions in India's urban mobility: from footpaths turned parking lots to sidelined e-rickshaws, despite most people relying on walking, cycling, or informal transport! As cities chase costly metro dreams, are we overlooking the modes that truly keep them moving?

भारत के छोटे शहरों में गाड़ियों को खास तवज्जो मिलती है, जबकि पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को जगह के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारे शहरी परिवहन में कई साफ-साफ विरोधाभास दिखते हैं — फुटपाथों को पार्किंग में बदल दिया गया है, ई-रिक्शा जैसे साधनों को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि ज़्यादातर लोग चलकर, साइकिल से या अनौपचारिक साधनों से ही सफर करते हैं। शहर महंगे मेट्रो प्रोजेक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या हम उन साधनों को नजरअंदाज़ कर रहे हैं जो सच में शहरों को चलाते हैं?

जिस लोकतंत्र की बुनियाद जनता के वोटों पर टिकी हो, वहां शहर स्तर के चुनाव इतने अदृश्य क्यों हैं? कभी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होता, तो कभी घोषणापत्रों में सिर्फ़ झूठे और धुंधले वादे होते हैं। नगर निकाय चुनाव अक्सर बिना चर्चा या ध्यान के निकल जाते हैं — जबकि असल में वही हमारे रोज़मर्रा के जीवन को आकार देते हैं। इस चुपचाप चल रही गड़बड़ी और जवाबदेही की धुंधली तस्वीर के बीच शायद अब वक्त आ गया है कि नागरिक सवाल पूछें: हमारे शहरों को असल में चला कौन रहा है?

In a democracy built on the votes of the masses, why do city-level elections remain so invisible? From missing voter names to vague claims in manifestos, municipal polls often slip by unnoticed, even as they shape our everyday lives. Amidst the quiet dysfunction of local elections and blurred lines of accountability, perhaps it’s time citizens start asking: who really governs our cities?

2025 के करीब आते ही, भारत के छोटे शहरों में न्यू इयर ईव की खुशियां अब परंपरा और ग्लोबल ट्रेंड दोनों को अपना रही हैं। जो कभी सिर्फ़ परिवारों के बीच सिमटा हुआ जश्न होता था, वह अब पूरे समुदाय की जीवंत महफिल बन गई है। इन उत्सवों के साथ-साथ स्थिरता और आध्यात्मिकता की ओर भी रुझान बढ़ा है, जहां नागरिक साफ-सुथरे और हरे-भरे शहरों की उम्मीद जताते हैं। जब परंपराएं नए अंदाज में पेश हो रही हैं, तो आपके शहर ने नए साल का स्वागत कैसे किया?

With 2025 on the horizon, New Year's Eve celebrations across India’s small towns are embracing both tradition and global trends. What were once intimate family gatherings have transformed into lively community events. Alongside the festivities, there's also a shift towards sustainability and spirituality, with citizens voicing hopes for cleaner, greener cities. With the traditions remixed, how did your town welcome the new year?

भारत की कॉफी संस्कृति में एक अद्भुत क्रांति आई है, जो अब केवल फ़िल्टर कॉफी के रीजनल शौक से निकलकर पूरे देश में फैले ट्रेंड में बदल गई है। आधुनिक कैफे संस्कृति तेजी से बढ़ रही है, जहां घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड अब टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंच रहे हैं। कॉफी की सांस्कृतिक जड़ें गहरी हैं। बदलती जीवनशैली, डिजिटल मीडिया का असर, और युवाओं में स्पेशलिटी कॉफी के प्रति बढ़ती रुचि की वजह से कॉफी अब सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक नया जीवनशैली का हिस्सा बन गई है।

India’s coffee culture has undergone a remarkable revolution, evolving from a regional passion for filter coffee to a nationwide trend. While the modern café scene is thriving with homegrown and global chains expanding into Tier-II and III cities, coffee’s cultural roots run deep. Driven by changing lifestyles, digital media influence, and the younger generation’s growing taste for specialty brews, coffee is now more than just a beverage; it’s a new lifestyle statement.

जब आप कांचीपुरम, फिरोज़ाबाद या खुर्जा का नाम सुनते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? शायद कांजीवरम साड़ियां, कांच की चूड़ियां या चीनी मिट्टी से बनी वस्तुएं (सिरेमिक)। पूरे भारत में छोटे, पुश्तैनी व्यवसाय और कुटीर उद्योग अपने शहरों के साथ इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि दोनों को अलग करना काफी मुश्किल काम है। हैंडलूम और इसी तरह के क्षेत्रों के छोटे व्यवसाय सिर्फ़ आर्थिक इकाइयां नहीं हैं, बल्कि ये छोटे शहरों की आत्मा हैं।

With heavy rainfall alerts rising in the Himalayas, fragile geographies, inadequate planning, and climate extremes are exposing deep vulnerabilities. Amid official efforts and emerging citizen initiatives, questions remain about whether hill towns are truly better prepared? Or are they still caught in a cycle of risk and recovery?

भारत के छोटे शहर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर से जूझ रहे हैं, जैसे ऊटी, बाडमेर और रतलाम में अब तक के सबसे अधिक तापमान दर्ज किए गए हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि शहरीकरण भी तापमान बढ़ने का एक बड़ा कारण है। ऐसे में ये शहर इन कठिन हालातों से कैसे निपट रहे हैं? हीट एक्शन प्लान, कूलिंग स्टेशन और समुदाय आधारित पहल जैसी नई रणनीतियां लागू की जा रही हैं। क्या ये कदम बढ़ती गर्मी की समस्या से लड़ने की चाबी साबित होंगे?

Across India, weekly haats have long been more than just markets; they are vital spaces of culture, trade, and community. From Kalimpong’s Bihibare Haat to Guwahati’s Beltola Bazaar, haats continue to evolve in urban settings, even as civic challenges arise. As cities rush to build curated versions like Dilli Haat, are there ways to preserve the organic spirit of traditional haats while adapting to urban realities?

India is witnessing a co-working culture boom in metros and beyond. From Jaipur to Coimbatore, flexible workspaces are reshaping how startups, freelancers, and even big corporates operate. Affordable rents, better connectivity, and changing work cultures are driving this trend. As Goa dreams of beachside work hubs, are smaller cities ready to open its arms to India’s co-working revolution?

भारत में मेट्रो शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी को-वर्किंग कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर से लेकर कोयंबटूर तक, फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस स्टार्टअप्स, फ्रीलांसरों और बड़ी कंपनियों के काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। सस्ता रेंट, बेहतर कनेक्टिविटी और बदलता हुआ वर्क कल्चर इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहें हैं। जैसे गोवा समुद्र तट के पास वर्क हब का सपना देख रहा है, क्या छोटे शहर भी भारत की इस को-वर्किंग क्रांति को अपनाने के लिए तैयार हैं?

भारत के कोने-कोने में लगने वाले साप्ताहिक हाट सिर्फ़ बाज़ार नहीं हैं — ये व्यापार, संस्कृति और समुदाय का हिस्सा हैं। कालिम्पोंग का बिहीबारे हाट हो या गुवाहाटी का बेलतला बाज़ार, ये हाट आज भी शहरों में बदलती ज़रूरतों के साथ चलते जा रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे शहरों में दिल्‍ली हाट जैसे 'क्यूरेटेड' बाज़ार बनते हैं, सवाल उठता है कि क्या शहरी बदलावों के बीच हम इन पारंपरिक हाटों की असली रौनक और अपनापन बनाए रख पाएंगे?