India faces a mental health crisis, with a severe shortage of professionals and a significant treatment gap. Despite government efforts, stigma and lack of awareness remain as major hurdles. The rise of digital interventions, like tele-mental health services and AI-driven platforms offers hope. But will these efforts be enough to bridge the gap and ensure that mental healthcare reaches every corner of the country? Or is championing community advocacy the key to lasting change

भारत एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है, जहाँ विशेषज्ञों की भारी कमी और इलाज की बड़ी खाई बनी हुई है। सरकार की कोशिशों के बावजूद, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक बदनामी (stigma) और जागरूकता की कमी अब भी बड़ी बाधाएँ हैं। हालांकि, टेली-मेंटल हेल्थ सेवाओं और एआई आधारित प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल उपाय उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये तकनीकी प्रयास इतने प्रभावी साबित होंगे कि देश के हर कोने तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच सकें? या फिर ज़मीनी स्तर पर समुदाय आधारि

Books are making a comeback in India, but not in the way you'd expect! From mini-libraries popping up in unexpected places like salons and bus terminals to digital transformations of historic libraries, there’s a reading revolution underway especially in smaller cities and towns. But outdated facilities and unequal library access remain a problem. So then how do cities cater to the ever-growing bookworm crowd?

भारत में किताबें फिर से लोकप्रिय हो रही हैं, लेकिन जिस तरह आप सोचते हैं, वैसी नहीं! छोटे शहरों और कस्बों में छोटे-छोटे लाइब्रेरी कई अनोखे स्थानों पर बन रही हैं, जैसे सैलून और बस स्टैंड, साथ ही पुरानी लाइब्रेरी का डिजिटल रूपांतरण भी हो रहा है। पढ़ाई की इस क्रांति के बीच, पुराने संसाधन और असमान लाइब्रेरी पहुंच अब भी बड़ी चुनौती हैं। तो फिर शहर बढ़ते हुए किताबों के शौकीनों की जरूरतों को कैसे पूरा कर रहे हैं? सरकार की पहल और स्थानीय समुदाय के प्रोजेक्ट नए ज्ञान के केंद्र बना रहे

भारत ने मुश्किल इलाक़ों और भीड़भाड़ वाले शहरों में चलने-फिरने की समस्याओं को हल करने के लिए रोपवे पर भरोसा किया है। पर्वतमाला योजना के तहत 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की तैयारी है, जिसमें छोटे शहर इस बदलाव के मुख्य केंद्र बन रहे हैं। लेकिन इस हरित पहल की सफलता स्थानीय लोगों की स्वीकृति, पर्यावरणीय आकलन और रोपवे की रोज़मर्रा की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में अच्छी तरह एकीकृत होने पर निर्भर करेगी। क्या रोपवे दैनिक यात्री के लिए भरोसेमंद साधन बन पाएंगे?

India is betting on ropeways to solve mobility challenges in tough terrains and congested cities. With over 200 projects planned under the Parvatmala scheme, smaller cities are becoming key sites for this shift. But the success of this green push will depend on local acceptance, environmental assessments, and how well ropeways can integrate into everyday public transport. Will they become a reliable ride for the daily commuter?

Bus tours in Batala, weaving trails in Palakkad, and storytellers bringing forgotten Kothis and colonial lanes of Barabanki to life – heritage walks are showing the way India rediscovers its smaller cities. By turning to the past to shape civic pride and cultural memory, can walking truly help cities remember who they are? How then does one sustain this momentum amid urban decay, policy gaps, and fading histories?

बटाला में बस टूर, पलक्कड़ में पुरानी राहों का सफर, और बाराबंकी के भूले-बिसरे कोठियों और कॉलोनियल गलियों की कहानी सुनाने वाले — ये हेरिटेज वॉक भारत के छोटे शहरों को फिर से जानने का रास्ता दिखा रहे हैं। अपने अतीत से जुड़कर ये वॉक शहरों में नागरिक गर्व और सांस्कृतिक यादों को जागृत कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में ये पैदल यात्राएं शहरों को उनकी असल पहचान याद दिला सकती हैं? और जब शहरी क्षरण, नीतिगत कमी और धुंधली होती हुई इतिहास की कहानी हो, तो इस चलन को कैसे बनाए रखा जा सकता है?

Alarms have gone off in cities like Shimla, Visakhapatnam, and Shillong, exposing how underprepared many urban centers are to incidences of fire. While a few have stepped up safety efforts, others struggle with outdated laws, missing fire tenders, and risky buildings. As urban sprawl tightens its grip, can smaller cities ignite a culture of preparedness before the next spark turns into a blaze?

शिमला, विशाखापत्तनम और शिलांग जैसे शहरों में आग लगने की घटनाओं ने ये दिखाया है कि कई शहरी केंद्र आग जैसी आपदाओं के लिए कितने असमर्थ हैं। कुछ शहरों ने सुरक्षा उपायों को सशक्त किया है, लेकिन कई जगहें पुराने कानूनों, अग्निशमन गाड़ियों की कमी और जोखिम भरे भवनों की समस्या से जूझ रही हैं। जैसे-जैसे शहर फैलते जा रहे हैं, क्या छोटे शहर अगली बार आग लगने से पहले तैयारियों की संस्कृति को मजबूत कर पाएंगे?

Despite the ban on manual scavenging, there continues to be thousands of fatalities since 1993. With workers still engaged in sewer cleaning, the gap between policy and practice remains stark. While machines and technologies like Kerala’s Bandicoot robot offer hope, questions about implementation and accessibility persist. Can this technological shift finally bring dignity and safety to sanitation work, or is a deeper systemic change needed to eradicate this practice?