The rules for biomedical waste disposal are clear. The guidelines exist, the penalties are defined, and the responsibility is assigned. Yet, in India’s small cities, biomedical waste continues to find its way into drains, water bodies, open fields, and garbage dumps. Why does this happen? Why do small cities struggle to manage their medical waste safely?

बायोमेडिकल कचरा निपटाने के नियम तो स्पष्ट हैं। दिशा-निर्देश मौजूद हैं, जुर्माने तय हैं, और जिम्मेदारी भी तय की गई है। फिर भी, भारत के छोटे शहरों में बायोमेडिकल कचरा नालों, जल स्रोतों, खुले मैदानों और कूड़ेदानों में मिलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? छोटे शहर अपने मेडिकल कचरे को सुरक्षित तरीके से प्रबंधित करने में क्यों असमर्थ हैं?

भारत के छोटे-छोटे शहर मानसून के दौरान डेंगू और जापानी एन्सेफलाइटिस जैसी बीमारियों के बढ़ते खतरे से जूझ रहे हैं। बदलते बारिश के पैटर्न, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सीमित म्यूनिसपल संसाधन इन बीमारी के फैलाव को रोकना मुश्किल बना रहे हैं। सीमित संसाधनों और बढ़ते खतरों के बीच, क्या छोटे शहर मौसमी स्वास्थ्य प्रभावों का सामना करने के लिए तैयार हैं? जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन मौसम संबंधी स्वास्थ्य जोखिमों को बदल रहा है, मजबूत स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने की चुनौती और भी जरूरी होत

Smaller cities across India battle a surge in diseases like Dengue and Japanese Encephalitis during the Monsoons. Changing rainfall patterns, gaps in healthcare infrastructure, and limited municipal resources are making outbreaks harder to control. With limited resources and growing risks, are smaller towns ready to withstand the health impacts of changing seasons? As climate change reshapes seasonal health risks, the struggle to build resilient local health systems

India faces a mental health crisis, with a severe shortage of professionals and a significant treatment gap. Despite government efforts, stigma and lack of awareness remain as major hurdles. The rise of digital interventions, like tele-mental health services and AI-driven platforms offers hope. But will these efforts be enough to bridge the gap and ensure that mental healthcare reaches every corner of the country? Or is championing community advocacy the key to lasting change

भारत एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है, जहाँ विशेषज्ञों की भारी कमी और इलाज की बड़ी खाई बनी हुई है। सरकार की कोशिशों के बावजूद, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक बदनामी (stigma) और जागरूकता की कमी अब भी बड़ी बाधाएँ हैं। हालांकि, टेली-मेंटल हेल्थ सेवाओं और एआई आधारित प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल उपाय उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये तकनीकी प्रयास इतने प्रभावी साबित होंगे कि देश के हर कोने तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच सकें? या फिर ज़मीनी स्तर पर समुदाय आधारि

भारत की आबादी धीरे-धीरे बूढ़ी होती जा रही है और 2050 तक यह दोगुनी हो जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा, आवास और सामाजिक व्यवस्था जैसी नई चुनौतियाँ सामने आएंगी। छोटे शहरों में बुजुर्गों को समर्थन की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन सामुदायिक प्रयास जैसे पीढ़ियों के बीच कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिक आवास परियोजनाएं और पुनर्जीवित सार्वजनिक स्थान मददगार साबित हो रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य और बुजुर्गों के प्रति दुव्यवहार जैसे गंभीर मुद्दों के बीच क्या भारत अपने बुजुर्गों के लिए उम्र के अनुकू

India’s population is greying and is set to double by 2050, bringing new challenges for healthcare, housing, and societal structures. In smaller cities, the elderly face gaps in support, but community-driven solutions are stepping up: intergenerational programs, senior living projects, and revitalised public spaces. As mental health and elder abuse become pressing concerns, will India embrace age-friendly spaces and policies to ensure its seniors thrive?

बेगुसराय में ICU सुधार से लेकर छोटे शहरों में मोबाइल एंडोस्कोपी यूनिट तक, भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्वास्थ्य सेवा में बदलाव हो रहा है। बड़े अस्पताल अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, दवाओं की पहुँच बेहतर हो रही है, और होम हेल्थकेयर भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पहले जहाँ यह माना जाता था कि गुणवत्तापूर्ण इलाज केवल मेट्रो शहरों में ही मिलता है, अब वह सोच धीरे-धीरे बदल रही है। यह बदलाव भले ही धीमा हो, लेकिन छोटे-छोटे शहरों में लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहा है।

From ICU upgrades in Begusarai to mobile endoscopy units in smaller towns, healthcare in India’s Tier-II and Tier-III cities is witnessing transformation. With major hospital chains expanding capacity, pharma access improving, and home healthcare gaining traction, the belief that quality care only exists in metros is slowly being challenged. The shift may be slow, but it's changing lives one small city at a time.

Community Health Centres (CHCs) are playing a pivotal role in improving healthcare across smaller towns and cities. Amidst challenges like staff shortages and limited resources, these centres are offering essential services such as child immunisation and life-saving treatments. With growing citizen involvement, CHCs are emerging as resilient pillars. Though questions remain about their long-term sustainability in meeting the evolving needs of urban communities.

Recent incidents in Koppal, Raichur, and Belagavi have raised alarms about water contamination, with hundreds hospitalised due to polluted water. Groundwater contamination by uranium and other harmful substances is a growing issue in several states, including Punjab, where the impact on public health is alarming. As water quality continues to deteriorate, how aware are we of the risks lurking in our drinking water?

Prolonged monsoons have triggered a surge in dengue cases across several states, with cities like Kolkata witnessing an alarming rise. While some regions struggle to contain the outbreak, cities like Hoshiarpur offer hope with proactive health measures, including fogging, awareness drives, and strict monitoring. As urban health challenges grow, how are local governments stepping up to safeguard public health during disease outbreaks?

Sherlock Holmes knew the value of data, and so did the British when planning cantonment towns. From colonial strategies to modern city planning, public health was the cornerstone, driven by meticulous documentation and contextual insights. Today, as cities rethink their futures post-COVID, can we learn from the structured yet practical approach of cantonments? At the end of the day, the question remains: How can cities effectively bridge data and decision-making?

From the turn of the 19th century to today, public health in urban spaces has been shaped by both reform and crisis. The shift in responsibility from state to local bodies has given rise to innovative solutions in cities, big and small, across India. In embracing cleaner, more sustainable practices, how are cities redefining local governance’s role in urban health? And what does this shift mean for the cities we often overlook?

Public toilets in India are more than just a convenience; they are essential for public health, dignity, and urban mobility. Yet, poor maintenance and user perceptions continue to hinder their effectiveness. As cities expand and innovate, can better upkeep, creative partnerships, and smarter designs finally change how we think about public sanitation? The answer might just reshape the way we view these essential urban spaces.