As summer intensifies, India’s smaller cities face an escalating water crisis, where turning on a tap often means uncertainty. Despite national initiatives like AMRUT 2.0 promising improved access, local challenges—aging infrastructure, stalled projects, and uneven supply—persist. While some cities innovate with smart meters, others remain stuck in outdated systems. Can these ambitious plans truly bridge the gap between infrastructure and water justice?

गर्मियाँ बढ़ने के साथ, भारत के छोटे शहरों में पानी की किल्लत और बढ़ रही है, जहाँ नल खोलना अक्सर अनिश्चितता लेकर आता है की पानी आया की नहीं । AMRUT 2.0 जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बेहतर पानी पहुँचाने का वादा करते हैं, लेकिन यहाँ की पुरानी पाइपलाइन, अधूरे प्रोजेक्ट और अनियमित सप्लाई जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। कुछ शहर स्मार्ट मीटर से नवाचार कर रहे हैं, तो कई पुराने सिस्टम में फंसे हैं। क्या ये बड़े प्लान सच में बुनियादी ढांचे और पानी की न्याय के बीच की दूरी पाट पाएंगे?

India is witnessing a co-working culture boom in metros and beyond. From Jaipur to Coimbatore, flexible workspaces are reshaping how startups, freelancers, and even big corporates operate. Affordable rents, better connectivity, and changing work cultures are driving this trend. As Goa dreams of beachside work hubs, are smaller cities ready to open its arms to India’s co-working revolution?

भारत में मेट्रो शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी को-वर्किंग कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर से लेकर कोयंबटूर तक, फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस स्टार्टअप्स, फ्रीलांसरों और बड़ी कंपनियों के काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। सस्ता रेंट, बेहतर कनेक्टिविटी और बदलता हुआ वर्क कल्चर इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहें हैं। जैसे गोवा समुद्र तट के पास वर्क हब का सपना देख रहा है, क्या छोटे शहर भी भारत की इस को-वर्किंग क्रांति को अपनाने के लिए तैयार हैं?

Urban wetlands in India are often overlooked – from their ecological importance and rapid decline to the challenges and innovative efforts in their conservation. Through case studies from both major metros and smaller cities, Nāgrika sheds light on how these watery ecosystems sustain our cities and why protecting them matters more than ever in this report.

India faces a mental health crisis, with a severe shortage of professionals and a significant treatment gap. Despite government efforts, stigma and lack of awareness remain as major hurdles. The rise of digital interventions, like tele-mental health services and AI-driven platforms offers hope. But will these efforts be enough to bridge the gap and ensure that mental healthcare reaches every corner of the country? Or is championing community advocacy the key to lasting change

भारत एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है, जहाँ विशेषज्ञों की भारी कमी और इलाज की बड़ी खाई बनी हुई है। सरकार की कोशिशों के बावजूद, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक बदनामी (stigma) और जागरूकता की कमी अब भी बड़ी बाधाएँ हैं। हालांकि, टेली-मेंटल हेल्थ सेवाओं और एआई आधारित प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल उपाय उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये तकनीकी प्रयास इतने प्रभावी साबित होंगे कि देश के हर कोने तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच सकें? या फिर ज़मीनी स्तर पर समुदाय आधारि

Udupi’s plan to replace over 20,000 conventional streetlights with LEDs is set to cut power consumption by 80%, saving the city significant costs. But as more cities follow suit, a crucial question arises. Could the shift to LED lights be creating new problems, like increased light pollution and disrupted sleep cycles? As cities embrace energy efficiency, is there a balance to be struck between sustainability and the well-being of residents?

Indian cities are making waves in global rankings, but the results can be puzzling. While Hyderabad and Bengaluru top growth charts, they lag in innovation and quality of life. With numerous indices measuring everything from economic potential to mobility, Indian cities often find themselves on different ends of the spectrum. But do these rankings really reflect urban realities, or is there more to the story?