India’s smaller cities face a growing urban flooding crisis driven by outdated drainage systems, unmanaged solid waste, and blocked natural waterways. Frequent waterlogging occurs due to clogged open drains, unchecked waste management, and inadequate pre-monsoon desilting. Some of our smaller cities regularly experience flooding even during moderate rains. Judicial interventions and local innovations, such as trash barriers and river clean-ups, show promise. However, sustaine

The recent Supreme Court ruling directing the capture and sheltering of stray dogs in Delhi-NCR has pushed the issue into sharp national focus. This article explores how such orders clash with existing laws and collide with the fragile realities of city governments already struggling with funds, staff, and facilities. Drawing on local and global lessons, the article argues that humane and effective stray dog management will require a shared approach, where courts, municipalit

Across India, weekly haats have long been more than just markets; they are vital spaces of culture, trade, and community. From Kalimpong’s Bihibare Haat to Guwahati’s Beltola Bazaar, haats continue to evolve in urban settings, even as civic challenges arise. As cities rush to build curated versions like Dilli Haat, are there ways to preserve the organic spirit of traditional haats while adapting to urban realities?

भारत के कोने-कोने में लगने वाले साप्ताहिक हाट सिर्फ़ बाज़ार नहीं हैं — ये व्यापार, संस्कृति और समुदाय का हिस्सा हैं। कालिम्पोंग का बिहीबारे हाट हो या गुवाहाटी का बेलतला बाज़ार, ये हाट आज भी शहरों में बदलती ज़रूरतों के साथ चलते जा रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे शहरों में दिल्‍ली हाट जैसे 'क्यूरेटेड' बाज़ार बनते हैं, सवाल उठता है कि क्या शहरी बदलावों के बीच हम इन पारंपरिक हाटों की असली रौनक और अपनापन बनाए रख पाएंगे?

From tea stalls in Trichy to buses in Buldhana, UPI is reshaping and revolutionising how smaller cities in India are making transactions. As digital payments surge beyond metros, stories of growth stand alongside cautionary tales of cybercrime and frozen accounts. While UPI expands access and ease, questions around digital security and awareness also emerge. What does this digital leap mean for the everyday economy in India’s less-hyped cities?

चाय की दुकानों से लेकर बुलढाना की बसों तक, यूपीआई छोटे शहरों में लेन-देन करने के तरीके को पूरी तरह बदल रहा है। जैसे-जैसे डिजिटल पेमेंट्स मेट्रो शहरों से बाहर भी तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां सफलता की कहानियों के साथ साइबर क्राइम और फंसे हुए अकाउंट्स की चिंता भी सामने आ रही है। यूपीआई से लेन-देन आसान और सुलभ हुआ है, लेकिन डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता के सवाल भी उठ रहे हैं। भारत के इन छोटे-छोटे शहरों की रोज़मर्रा की अर्थव्यवस्था के लिए ये डिजिटल बदलाव क्या मायने रखते हैं?

QR कोड वाली शिकायत प्रणाली से लेकर मोबाइल टॉयलेट तक, भारतीय शहर सार्वजनिक शौचालयों को फिर से सोच रहे हैं। लेकिन ऐसी तकनीकी सुविधाओं और नागरिक अभियानों के बावजूद साफ-सफाई में अभी भी उतार-चढ़ाव रहता है। कुछ शहरों में सुधार नजर आते हैं, जबकि कई जगहों पर रखरखाव कमजोर है। जब स्वच्छता की नई तकनीकें ज़मीनी हकीकत से मिलती हैं, तो सार्वजनिक शौचालयों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि शहर इंफ्रास्ट्रक्चर, जवाबदेही और सम्मानजनक डिज़ाइन के बीच सही संतुलन कैसे बनाते हैं।

From QR-coded complaint mechanisms to mobile loos on wheels, Indian cities are rethinking public toilets. However, despite such tech fixes and civic campaigns, hygiene remains hit-or-miss. While some cities boast improvements, others struggle with poor upkeep. As sanitation innovations meet on-ground realities, the future of public toilets may well depend on how cities balance infrastructure, accountability, and dignity in design.

Cities are getting smarter about water, and Trichy is leading the charge. From tapping abandoned quarries to using AI to detect pipeline leaks, it's turning innovation into action. Across India, satellite scans, helium tests, and acoustic sensors are entering the scene in smaller cities, but citizen protests in Kolhapur remind us that tech alone won’t cut it. What does it really take to secure every drop?

Turning rubble into resources, cities are reimagining construction waste. Trichy’s revived recycling program is one such effort, transforming construction waste into usable materials while boosting revenue. Yet, despite regulations and ambitious plans, India recycles just a fraction of its C&D waste - only 1%! As demand for urban infrastructure soars, will more cities follow suit, or will landfills keep piling up with unprocessed debris?