In India’s small and mid-sized cities, civic behaviour is often framed as a question of personal morality but what if the story is more complex? This commentary examines how systemic gaps, weak enforcement, cultural conditioning, and the pressures of daily survival shape public conduct. Moving beyond the rhetoric of “zero civic sense,” it asks who truly bears responsibility for maintaining civic order, is it the individuals, institutions, or the collective and what it would t

What does urban mobility look like when metros and flyovers aren't the norm? This article explores how people in India’s small and mid-sized cities move: on foot, by cycle, and through shared autos and e-rickshaws; and why these everyday modes are often missing from formal planning. Drawing from Nāgrika’s recent research and panel discussion, it highlights overlooked policy gaps, invisible data systems, and powerful community-led solutions that can shape a more inclusive and

कोटा में कोचिंग छात्रों से लेकर कोच्चि की महिलाओं तक, भारत के छोटे शहरों में साइक्लिंग फिर से लोकप्रिय हो रही है। कुछ शहर साइकिल ट्रैकों के लिए जगह बना रहे हैं और सार्वजनिक साइकल सिस्टम का नवीनीकरण कर रहे हैं, जबकि अन्य जगहों पर अतिक्रमण और उपेक्षा की समस्या बनी हुई है। इस प्रगति और चुनौतियों के बीच, स्थानीय समुदाय स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन के लिए बदलाव की पहल कर रहे हैं। आपका शहर इस सफर में कहां खड़ा है?

Cycling is making a comeback in India’s smaller cities: from coaching-students in Kota to women in Kochi. As some cities make space for cycling tracks and revamp public bike Systems, others struggle with encroachments and neglect. Amid this mixed bag of progress and hurdles, local communities are stepping up to pedal change and push for cleaner, safer mobility. Where does your city stand?

QR कोड वाली शिकायत प्रणाली से लेकर मोबाइल टॉयलेट तक, भारतीय शहर सार्वजनिक शौचालयों को फिर से सोच रहे हैं। लेकिन ऐसी तकनीकी सुविधाओं और नागरिक अभियानों के बावजूद साफ-सफाई में अभी भी उतार-चढ़ाव रहता है। कुछ शहरों में सुधार नजर आते हैं, जबकि कई जगहों पर रखरखाव कमजोर है। जब स्वच्छता की नई तकनीकें ज़मीनी हकीकत से मिलती हैं, तो सार्वजनिक शौचालयों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि शहर इंफ्रास्ट्रक्चर, जवाबदेही और सम्मानजनक डिज़ाइन के बीच सही संतुलन कैसे बनाते हैं।

From QR-coded complaint mechanisms to mobile loos on wheels, Indian cities are rethinking public toilets. However, despite such tech fixes and civic campaigns, hygiene remains hit-or-miss. While some cities boast improvements, others struggle with poor upkeep. As sanitation innovations meet on-ground realities, the future of public toilets may well depend on how cities balance infrastructure, accountability, and dignity in design.

As the monsoon season approaches, cities across India are stepping up their preparedness - from drain clean-ups to emergency drills. While efforts focus on avoiding waterlogging and ensuring safety, experts suggest a shift towards more sustainable, climate-resilient planning. Can cities move beyond infrastructure fixes to embrace holistic solutions that address both immediate and long-term challenges?