बाइक रैली से लेकर लोक गीतों तक, बड़े और छोटे शहर वोटरों को भारत के 2024 के आम चुनावों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पोस्टकार्ड और भावुक अपीलें प्रवासी मजदूरों, एनआरआई और पहली बार वोट देने वालों तक पहुंच पाएंगी? जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है — असल और राजनीतिक दोनों तरह से — भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था एक नए और बड़े चुनौती के लिए तैयार हो रही है।

From cycle rallies to folk songs, cities big and small are trying everything to boost voter turnout for India's 2024 General Elections. But will postcards and poetic appeals be enough to reach migrant workers, NRIs, and first-time voters? As the heat rises, literally and politically, India’s democratic machinery gears up for a challenge like no other.

Alarms have gone off in cities like Shimla, Visakhapatnam, and Shillong, exposing how underprepared many urban centers are to incidences of fire. While a few have stepped up safety efforts, others struggle with outdated laws, missing fire tenders, and risky buildings. As urban sprawl tightens its grip, can smaller cities ignite a culture of preparedness before the next spark turns into a blaze?

शिमला, विशाखापत्तनम और शिलांग जैसे शहरों में आग लगने की घटनाओं ने ये दिखाया है कि कई शहरी केंद्र आग जैसी आपदाओं के लिए कितने असमर्थ हैं। कुछ शहरों ने सुरक्षा उपायों को सशक्त किया है, लेकिन कई जगहें पुराने कानूनों, अग्निशमन गाड़ियों की कमी और जोखिम भरे भवनों की समस्या से जूझ रही हैं। जैसे-जैसे शहर फैलते जा रहे हैं, क्या छोटे शहर अगली बार आग लगने से पहले तैयारियों की संस्कृति को मजबूत कर पाएंगे?

2018 was a year where cities in India took center stage: politically, economically, and socially. From rising citizen participation to international partnerships, urban life saw transformative change. With rankings, policies, and citizen-led initiatives making waves, cities found their voices louder than ever. As cities continue to evolve, how ready are they to meet the challenges of tomorrow in and inclusive and sustainable manner?