India faces a mental health crisis, with a severe shortage of professionals and a significant treatment gap. Despite government efforts, stigma and lack of awareness remain as major hurdles. The rise of digital interventions, like tele-mental health services and AI-driven platforms offers hope. But will these efforts be enough to bridge the gap and ensure that mental healthcare reaches every corner of the country? Or is championing community advocacy the key to lasting change

भारत एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है, जहाँ विशेषज्ञों की भारी कमी और इलाज की बड़ी खाई बनी हुई है। सरकार की कोशिशों के बावजूद, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक बदनामी (stigma) और जागरूकता की कमी अब भी बड़ी बाधाएँ हैं। हालांकि, टेली-मेंटल हेल्थ सेवाओं और एआई आधारित प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल उपाय उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये तकनीकी प्रयास इतने प्रभावी साबित होंगे कि देश के हर कोने तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच सकें? या फिर ज़मीनी स्तर पर समुदाय आधारि

कोटा में कोचिंग छात्रों से लेकर कोच्चि की महिलाओं तक, भारत के छोटे शहरों में साइक्लिंग फिर से लोकप्रिय हो रही है। कुछ शहर साइकिल ट्रैकों के लिए जगह बना रहे हैं और सार्वजनिक साइकल सिस्टम का नवीनीकरण कर रहे हैं, जबकि अन्य जगहों पर अतिक्रमण और उपेक्षा की समस्या बनी हुई है। इस प्रगति और चुनौतियों के बीच, स्थानीय समुदाय स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन के लिए बदलाव की पहल कर रहे हैं। आपका शहर इस सफर में कहां खड़ा है?

Cycling is making a comeback in India’s smaller cities: from coaching-students in Kota to women in Kochi. As some cities make space for cycling tracks and revamp public bike Systems, others struggle with encroachments and neglect. Amid this mixed bag of progress and hurdles, local communities are stepping up to pedal change and push for cleaner, safer mobility. Where does your city stand?

Riverfront development is taking hold in Indian cities, with projects like Kota's Chambal Riverfront aiming to transform riverbanks into community spaces. However, concerns about biodiversity loss and increased risk of flooding have sparked resistance in places like Jammu and Mangaluru. As cities explore these developments, the challenge remains: how to balance urban growth with environmental preservation, ensuring these projects benefit both communities and ecosystems.

भारत के शहरों में नदी के किनारे विकास तेजी से हो रहा है, जैसे कोटा में चंबल नदी के किनारे का प्रोजेक्ट, जो नदी के आसपास के इलाकों को सामुदायिक स्थानों में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैव विविधता के नुकसान और बाढ़ के खतरे बढ़ने की वजह से जम्मू और मंगलूरु जैसे स्थानों पर इस पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। शहरों के लिए यह बड़ा सवाल है कि वे शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाएँ, ताकि ये परियोजनाएँ समुदाय और प्रकृति दोनों के लिए फायदे लेकर आएं।