As summer intensifies, India’s smaller cities face an escalating water crisis, where turning on a tap often means uncertainty. Despite national initiatives like AMRUT 2.0 promising improved access, local challenges—aging infrastructure, stalled projects, and uneven supply—persist. While some cities innovate with smart meters, others remain stuck in outdated systems. Can these ambitious plans truly bridge the gap between infrastructure and water justice?

गर्मियाँ बढ़ने के साथ, भारत के छोटे शहरों में पानी की किल्लत और बढ़ रही है, जहाँ नल खोलना अक्सर अनिश्चितता लेकर आता है की पानी आया की नहीं । AMRUT 2.0 जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बेहतर पानी पहुँचाने का वादा करते हैं, लेकिन यहाँ की पुरानी पाइपलाइन, अधूरे प्रोजेक्ट और अनियमित सप्लाई जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। कुछ शहर स्मार्ट मीटर से नवाचार कर रहे हैं, तो कई पुराने सिस्टम में फंसे हैं। क्या ये बड़े प्लान सच में बुनियादी ढांचे और पानी की न्याय के बीच की दूरी पाट पाएंगे?

जब जंगल सिकुड़ते हैं और शहर फैलते हैं तो क्या होता है? देहरादून में रात्री गश्त से लेकर कोयंबटूर में एआई निगरानी तक, भारत के छोटे-छोटे शहर अब मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं से निपट रहे हैं। हाथी, तेंदुए, बंदर और अन्य वन्यजीव शहरी क्षेत्रों के करीब आने लगे हैं, जिससे समुदाय सतर्कता और सहअस्तित्व के बीच फंसे हुए हैं। जहां कुछ शहर तकनीक और बाड़ों का सहारा लेते हैं, वहीं कुछ समुदाय जागरूकता बढ़ाकर संतुलन बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

What happens when forests shrink and cities expand? From night patrols in Dehradun to AI surveillance in Coimbatore, Indian towns are now navigating a rise in human-animal conflicts. As elephants, leopards, monkeys, and such other wildlife stray closer to urban areas, communities are caught between precaution and coexistence. While some cities turn to tech and fences, some rely on community awareness to restore balance.

Riverfront development is taking hold in Indian cities, with projects like Kota's Chambal Riverfront aiming to transform riverbanks into community spaces. However, concerns about biodiversity loss and increased risk of flooding have sparked resistance in places like Jammu and Mangaluru. As cities explore these developments, the challenge remains: how to balance urban growth with environmental preservation, ensuring these projects benefit both communities and ecosystems.

भारत के शहरों में नदी के किनारे विकास तेजी से हो रहा है, जैसे कोटा में चंबल नदी के किनारे का प्रोजेक्ट, जो नदी के आसपास के इलाकों को सामुदायिक स्थानों में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैव विविधता के नुकसान और बाढ़ के खतरे बढ़ने की वजह से जम्मू और मंगलूरु जैसे स्थानों पर इस पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। शहरों के लिए यह बड़ा सवाल है कि वे शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाएँ, ताकि ये परियोजनाएँ समुदाय और प्रकृति दोनों के लिए फायदे लेकर आएं।

India’s push for solar-powered cities is gaining ground, with Sanchi becoming the first to run fully on solar energy. Cities like Indore, Chandigarh, and Jammu are following suit, but progress is still slow. Out of a 40 GW target, only 9.6 GW has been installed so far. What’s stopping more cities and citizens from making the switch? Will cities be able to turn rooftops into into renewable powerhouses, or will solar goals remain out of reach?