India’s informal settlements are growing faster than its cities can cope. Born out of housing shortage, migration, and poor planning, sprawling slums face challenges of infrastructure, water, and health. From Sambalpur’s grassroots clinics to edible rooftops in Ahmednagar, communities are stepping in where the system falls short. But can these pockets of resilience become a solution for the deepening crisis of informal urban growth?

भारत की अनौपचारिक बस्तियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि शहर उनसे निपटने में असमर्थ हैं। आवास की कमी, पलायन और खराब योजना के कारण बन रही ये फैली हुई झुग्गियां बुनियादी ढांचे, पानी और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। संभलपुर के जमीनी स्तर के क्लीनिक से लेकर अहमदनगर की खाने योग्य छतों तक, समुदाय वहीं कदम बढ़ा रहे हैं जहाँ सरकारी व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। लेकिन क्या ये संघर्षशील इलाके अनौपचारिक शहरी विस्तार के बढ़ते संकट का समाधान बन सकते हैं?

E-rickshaws are rapidly gaining popularity in smaller cities like Darbhanga and Matheran, offering eco-friendly mobility solutions. However, their rise isn't without challenges. Safety concerns, regulation gaps, and local resistance highlight the complexities of this green transport revolution. With demand growing for last-mile connectivity, can e-rickshaws deliver on their promise of sustainable urban transport?

ई-रिक्शा छोटे शहरों जैसे दरभंगा और माथेरन में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और पर्यावरण के अनुकूल सफर के विकल्प पेश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सुरक्षा के मसले, नियमों की कमी और स्थानीय विरोध इस हरित परिवहन क्रांति की जटिलताओं को दर्शाते हैं। आखिरी मील की कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग के बीच, क्या ई-रिक्शा वाकई टिकाऊ और भरोसेमंद शहरी यात्रा का वादा पूरा कर पाएंगे?